वित्त वर्ष 2023-24 में अब तक गेहूं की खरीद 12% बढ़कर 111 लाख टन हुई

खाद्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, चालू विपणन वर्ष 2023-24 (अप्रैल-मार्च) में सरकार की गेहूं खरीद अब तक 12 प्रतिशत बढ़कर 111 लाख टन हो गई है, जो एक साल पहले की अवधि में 99 लाख टन थी।

खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'गेहूं की खरीद सुचारू रूप से चल रही है।'

अधिकारी ने कहा कि खरीद प्रक्रिया से अब तक लगभग 11,89,237 किसान लाभान्वित हुए हैं और एमएसपी पर 23,663.63 करोड़ रुपये खर्च होने की उम्मीद है।

जैसा कि हाल ही में बेमौसम बारिश के कारण कुछ प्रमुख उत्पादक राज्यों में गेहूं की फसल प्रभावित हुई थी, केंद्र ने पांच राज्यों - मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में गेहूं की खरीद के लिए गुणवत्ता मानदंडों में ढील दी है।

भारतीय खाद्य निगम (FCI) राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है जो राज्य एजेंसियों के साथ मिलकर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद करती है। खरीद न केवल किसानों के हितों की रक्षा के लिए की जाती है बल्कि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले बफर स्टॉक को बनाए रखने के लिए भी की जाती है।

सरकार ने 2023-24 विपणन वर्ष के लिए 34.2 मिलियन टन का खरीद लक्ष्य निर्धारित किया है, जबकि 2022-23 में 19 मिलियन टन की वास्तविक खरीद की गई थी।

पिछले साल गर्मी की लहर के कारण घरेलू गेहूं उत्पादन में गिरावट के कारण गेहूं की खरीद में गिरावट आई थी।

हालांकि, इस साल गेहूं का उत्पादन रिकॉर्ड 112.18 मिलियन टन रहने का अनुमान है और सरकार को हाल की बेमौसम बारिश के प्रभाव के बावजूद इस लक्ष्य को हासिल करने का भरोसा है।