T20 वर्ल्ड कप विवाद: पाकिस्तान के फैसले पर राशिद लतीफ की प्रतिक्रिया

नई दिल्ली: पाकिस्तान के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ का मानना ​​है कि पाकिस्तान के कड़े रुख से अब बातचीत का एक नया दौर शुरू हो सकता है, क्योंकि पड़ोसी देश ने 15 फरवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में भारत के साथ होने वाले अपने तय मेन्स टी20 वर्ल्ड कप मैच में न खेलने का फैसला किया है।

पाकिस्तान सरकार ने टीम को टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए सशर्त मंज़ूरी दी है।

लतीफ ने यह भी कहा कि प्रतिबंधों की संभावना कुछ समय से बनी हुई है और व्यावसायिक हित आखिरकार सभी स्टेकहोल्डर्स को बातचीत की मेज पर वापस ला सकते हैं।

पूर्व पाकिस्तानी कप्तान राशिद लतीफ ने IANS से ​​कहा, "पाकिस्तान ने आखिरकार हिम्मत दिखाई। उन्हें प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है, और उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए। हम पिछले हफ्ते से इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि ऐसा नतीजा मुमकिन है। अब बातचीत शुरू हो सकती है, खासकर ब्रॉडकास्टर्स के शामिल होने से - बहुत सारा पैसा दांव पर लगा है।"

बयान में इस फैसले का कोई कारण नहीं बताया गया, हालांकि माना जा रहा है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ एकजुटता दिखाने के लिए भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करेगा, जिन्हें सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अपने मैच भारत से बाहर कराने की मांग करने पर मेन्स टी20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया गया था और ग्रुप C में उनकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया गया था।

सरकार के आधिकारिक 'X' अकाउंट पर कहा गया, "इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की सरकार पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ICC वर्ल्ड T20 2026 में हिस्सा लेने की मंज़ूरी देती है, हालांकि, पाकिस्तान क्रिकेट टीम 15 फरवरी 2026 को भारत के खिलाफ होने वाले मैच में मैदान पर नहीं उतरेगी।"

इस हफ्ते की शुरुआत में, PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी, और तभी उन्होंने घोषणा की थी कि पाकिस्तान की भागीदारी पर अंतिम फैसला 30 जनवरी या 2 फरवरी को लिया जाएगा।

हालांकि, अंतिम फैसला एक दिन पहले ही सुना दिया गया, जिससे अब यह टूर्नामेंट एक नई समस्या के कगार पर आ गया है, खासकर इस बड़े मुकाबले से होने वाली कमाई को देखते हुए।

पाकिस्तान ने मेन्स टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम की जर्सी लॉन्च को भी टाल दिया था, और यह समझा गया था कि यह इवेंट तब होगा जब आगामी टूर्नामेंट में टीम की भागीदारी पर फैसला सुना दिया जाएगा।