CWG गोल्ड विजेता अस्मिता डे पर इनाम को लेकर सवाल, पात्रता की जांच से मामला गरमाया

भारत की शानदार जुडोका अस्मिता डे, जिन्होंने जूडो में देश का पहला कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा, अचानक राज्य के इनाम के लिए अपनी पात्रता को लेकर बहस के केंद्र में आ गई हैं। जहाँ पूरा देश ग्लासगो में 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं की 48 किग्रा कैटेगरी में उनकी शानदार जीत का जश्न मना रहा था, वहीं अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या वह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित आर्थिक प्रोत्साहन (इनाम) के लिए पात्र हैं या नहीं।

अस्मिता का जन्म त्रिपुरा में हुआ था, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस में सब-इंस्पेक्टर के तौर पर शामिल होने के बाद वह अब नेशनल कॉम्पिटिशन में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनके इस दोहरे जुड़ाव ने इस बात पर बहस छेड़ दी है कि राज्य का इनाम एथलीट के जन्मस्थान के आधार पर तय किया जाना चाहिए या उस राज्य के आधार पर जिसका वह प्रतिनिधित्व करते हैं। यह मुद्दा तब और गरमा गया जब उत्तर प्रदेश ने कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने वाले एथलीटों के लिए नकद इनाम की घोषणा की।

अनिश्चितता के बावजूद, अस्मिता की उपलब्धि ऐतिहासिक बनी हुई है। उन्होंने महिलाओं की 48 किग्रा कैटेगरी के फाइनल में कनाडा की हेइडी क्वाच को हराकर कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय जुडोका बनने का गौरव हासिल किया। उनकी जीत ने भारतीय जूडो के इतिहास में एक सुनहरा अध्याय जोड़ा और ग्लासगो गेम्स में देश के बेहतरीन प्रदर्शनों में से एक के रूप में इसकी सराहना की गई।

इस विवाद ने भारत में एथलीटों के कल्याण से जुड़ी नीतियों पर भी फिर से चर्चा शुरू कर दी है। कई एथलीट बेहतर ट्रेनिंग सुविधाओं, नौकरी या संस्थागत सहयोग की तलाश में दूसरे राज्यों में चले जाते हैं, जिससे पात्रता को लेकर ऐसे विवाद आम होते जा रहे हैं।

हालांकि, अस्मिता का ध्यान उस सफर पर है जो हिम्मत और दृढ़ संकल्प से तय हुआ है। आर्थिक तंगी और पिता को खोने जैसी व्यक्तिगत मुश्किलों से उबरने के बाद, कॉमनवेल्थ गेम्स में उनकी जीत एक प्रेरणादायक उपलब्धि के रूप में सामने आई है। इनाम को लेकर चल रही बहस से परे, उनके ऐतिहासिक गोल्ड मेडल ने उन्हें भारत के उभरते हुए खेल सितारों में मजबूती से स्थापित कर दिया है।