एआईएफएफ में एक दूसरे के बीच कोई संवाद नहीं : बाईचुंग भूटिया

नई दिल्ली (आईएएनएस)| भारत के पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) द्वारा एक कोर कमेटी के गठन से बहुत प्रभावित नहीं दिखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शीर्ष निकाय के वर्तमान सदस्यों में "कोई विश्वास या समन्वय नहीं है" जिन्हें "इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि कौन क्या कर रहा है।" एआईएफएफ ने हाल ही में एक कोर कमेटी का गठन किया है जो अपने महासचिव शाजी प्रभाकरन के साथ मिलकर खेल के कुछ क्षेत्रों का प्रबंधन करेगी। ये क्षेत्र हैं: खरीद और निविदा, बजट और वित्तीय, अवसंरचना, कार्यालय नवीनीकरण और नई परियोजना विकास, नए कर्मचारियों की भर्ती या पुराने कर्मचारियों की रिहाई और एनएफसी और क्लब फुटबॉल संगठनात्मक निर्णय।

भारतीय फुटबॉल के पोस्टर ब्वॉय बाईचुंग (46) ने 'आईएएनएस' के साथ खुलकर बातचीत करते हुए देश में खेल से जुड़े मुद्दों पर अपने विचार साझा किए, खासकर खेल की संचालन संस्था में 'गड़बड़ी' पर।

बाइचुंग ने कहा, "यह एआईएफएफ में सभी के लिए मुफ्त है। अध्यक्ष (कल्याण चौबे) क्या कर रहे हैं, महासचिव क्या कर रहे हैं .. एक दूसरे के बीच कोई संवाद नहीं है।"

"जिस तरह से एआईएफएफ चलाया जा रहा है, मैं कहूंगा कि यह पूरी तरह से गड़बड़ है। आपके पास अध्यक्ष कल्याण चौबे हैं जो कई राज्य संघों को दरकिनार कर रहे हैं और उन्हें विश्वास में लिए बिना टूर्नामेंट आयोजित कर रहे हैं।"

"हमने देखा कि मणिपुर में ऐसा हुआ, जहां राज्य संघ ने एआईएफएफ कार्यकारी समिति को लिखा कि टूर्नामेंट आयोजित होने पर उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया था।"

बाईचुंग ने कहा, "इसी तरह, उन्होंने राज्य संघ को शामिल किए बिना सिक्किम में एक टूर्नामेंट भी आयोजित किया। उन्होंने एक निजी टूर्नामेंट आयोजित किया, जिसमें कल्याण चौबे मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। क्लबों को राज्य लीग में मान्यता नहीं मिली थी। इसलिए, मेरे लिए, फेडरेशन एक बड़ी गड़बड़ी की स्थिति में है।"

मई के पहले सप्ताह में आंध्र प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष गोपालकृष्ण कोसाराजू ने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को पत्र लिखकर एआईएफएफ में कथित 'अनियमितताओं' की विस्तृत जांच के लिए खेल विभाग को निर्देश देने की मांग की थी।

जबकि खेल विभाग ने इस मामले को बंद कर दिया है, कोसाराजू ने अब दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर कर इस फैसले को चुनौती दी है, इसे 'गलत' और 'आकस्मिक' करार दिया है।

यह पूछे जाने पर कि क्या एआईएफएफ के खिलाफ पीएमओ को कोसाराजू का पत्र कोर कमेटी के गठन के कारणों में से एक हो सकता है, बाईचुंग ने कहा: "मुझे लगता है कि उन्होंने (कोसाराजू) एक बहुत ही वैध पत्र लिखा है।"

"वह 2027 एएफसी एशिया कप पुरुषों की फुटबॉल चैम्पियनशिप के लिए बोली लगाने से भारत की वापसी के बारे में बहुत स्पष्ट थे। कोई अध्यक्ष या महासचिव इस तरह का निर्णय कैसे ले सकता है?"

"एशिया कप भारत में किसी भी फुटबॉल खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। विश्व कप सबसे बड़ा है, और दूसरा एशिया कप है। यहां तक कि ओलंपिक भी उतना बड़ा नहीं है क्योंकि इसमें पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी शामिल नहीं होते हैं।"

"पहले के प्रबंधन ने बोली लगाई थी, लेकिन यह नया प्रबंधन आया और इसे वापस ले लिया और इसे सऊदी अरब के लिए छोड़ दिया।"

उल्लेखनीय है कि, पीएमओ को लिखे अपने पत्र में, कोसाराजू ने कहा था कि "बोली से भारत की वापसी से संदेह पैदा होता है कि अध्यक्ष और महासचिव ने एएफसी एशिया कप की मेजबानी में उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए सऊदी अरब फुटबॉल महासंघ के साथ सांठगांठ की।"

बाइचुंग ने आगे कहा, "भारत के बोली लगाने से हटने के तुरंत बाद, सऊदी अरब ने रियाद में संतोष ट्रॉफी के नॉकआउट की मेजबानी की, जो व्यर्थ था। आप देखिए, यह केवल एक अहसान है और मुझे नहीं पता कि रियाद में संतोष ट्रॉफी मैच की मेजबानी करके सऊदी अरब क्या अहसान कर रहा है।"

"यह सिर्फ इतना है कि भारत ने बोली लगाने से पीछे हटते हुए सऊदी अरब को इसे जीतने के लिए पसंदीदा बना दिया है। इस मामले की खेल मंत्रालय द्वारा जांच की जानी चाहिए। और कोसाराजू ने भी यही लिखा है।"

बाइचुंग ने कोर कमेटी में शामिल किए गए लोगों की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाया।

एआईएफएफ के पत्र के अनुसार इसके गठन की घोषणा करते हुए, समिति में एनए हारिस (अध्यक्ष), अविजीत पॉल (उपाध्यक्ष), टेटिया हमार, मूलराजसिंह चुडासमा और विजय बाली को शामिल किया गया है।

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि समिति खुद बहुत ही दकियानूसी है। इसके सदस्यों की पृष्ठभूमि देखें .. भारत में फुटबॉल में उनका योगदान शून्य है। यहां तक कि अपने राज्यों में भी यह शून्य है। उन्होंने अपने राज्यों में फुटबॉल को मार डाला है। अब वही लोग भारतीय फुटबॉल को चलाने के लिए समिति में हैं तो आप फुटबॉल के बदलने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं?"

"अविजीत पॉल (उड़ीसा के फुटबॉल संघ) अपने राज्य संघ के अध्यक्ष या सचिव भी नहीं हैं। अब, मुझे नहीं पता कि उन्हें ओडिशा का प्रतिनिधित्व करने के लिए मौका कैसे मिला। जहां तक मुझे पता है, वह कुछ जूनियर संयुक्त सचिव हैं जिनके पास फुटबॉल से करने के लिए कुछ भी नहीं है।"

वास्तव में, राज्य संघ भी कुछ नहीं करता है, क्योंकि ओडिशा सरकार सब कुछ करती है। जो कुछ किया जा रहा है, वह ओडिशा सरकार कर रही है। तो फुटबॉल संघ क्या कर रहा है?

बाईचुंग ने निष्कर्ष निकाला, "तो, मुझे वास्तव में लगता है कि एआईएफएफ एक बड़ी गड़बड़ी में है।"

--आईएएनएस