मिशन रैबीज ने एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के साथ करार किया, गोवा मॉडल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर

पणजी: गोवा को रेबीज-मुक्त घोषित कर दिया गया है और 2018 के बाद से यहां मानव रेबीज का कोई मामला नहीं आया है। हालांकि, वायरस का खतरा बना हुआ है क्योंकि कुत्ते इसके सीमावर्ती क्षेत्रों से गोवा में प्रवेश करते हैं। गोवा की सीमा से सटे पड़ोसी राज्यों के क्षेत्रों में सघन निगरानी करने के लिए, मिशन रेबीज ने एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के साथ डॉग-ट्रैकिंग सिस्टम स्थापित करने के लिए करार किया है।

निदेशक, शिक्षा, मिशन रेबीज, डॉ. मुरुगन अप्पुपिल्लई ने कहा, "वन क्षेत्रों में पेड़ों पर और क्षेत्र में कुत्तों के कॉलर पर सेंसर लगाए गए हैं ताकि हम अनुमान लगा सकें कि कितने कुत्ते सीमा से गुजर रहे हैं।" "सेंसर एडिनबर्ग विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किए गए हैं जो मिशन रेबीज द्वारा अपनी तकनीक के साथ अनुसंधान का समर्थन कर रहा है।"

उन्होंने आगे कहा कि प्रारंभिक अध्ययनों से पता चला है कि राज्य की सीमाओं से प्रतिदिन लगभग 10 से 15 कुत्ते गोवा में प्रवेश करते हैं। जबकि 20-30% कुत्ते अपने क्षेत्र में लौट जाते हैं, 60-70% कुत्ते गोवा में बस जाते हैं। कुत्ते भोजन की तलाश में और कभी-कभी संभोग के लिए राज्य में प्रवेश करते हैं।

"कोविद -19 महामारी और लॉकडाउन के दौरान, कई कुत्ते भोजन की तलाश में गोवा आए और रेबीज के मामले उस समय बढ़कर लगभग 25 हो गए, जिन्हें हमने पहले तीन तक लाया था," उन्होंने कहा।

वर्ष के अंत तक, इस अध्ययन में एकत्र किए गए वैज्ञानिक डेटा की समग्र रिपोर्ट जारी की जाएगी।

रेबीज मुक्त होने में गोवा शेष भारत के लिए एक मॉडल राज्य होने के साथ, सफलता की कहानी अन्य देशों में भी ले जाई जा रही है।

अप्पुपिल्लई ने टीओआई को बताया, "हमने 11 दक्षिण एशियाई देशों को एक सप्ताह के लिए गोवा मॉडल में प्रशिक्षित किया है और वे बहुत जल्द अपने संबंधित देशों में अभियान शुरू कर रहे हैं।"

ये नेपाल, इंडोनेशिया और भूटान जैसे देश हैं जो आवारा कुत्तों की गंभीर समस्या का सामना करते हैं। भारतीय शहरों और राज्यों के विशेषज्ञों को भी स्वयंसेवकों द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा है, मिशन रेबीज मुंबई, बेंगलुरु, पुडुचेरी और केरल के साथ अपने गोवा मॉडल को दोहराने के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया में है।

अप्पुपिल्लई ने कहा, "डब्ल्यूएचओ का 2030 तक रेबीज को खत्म करने का लक्ष्य है। हमने भारत सरकार के पशुपालन आयुक्त से संपर्क किया, जब वह जी20 बैठकों के लिए गोवा आए थे।" "हमने उनसे गोवा मॉडल का अनुकरण करने के लिए सभी राज्यों को पत्र लिखने की अपील की। हम मुफ्त में प्रशिक्षण, परामर्श और प्रौद्योगिकी की पेशकश करने के लिए तैयार हैं।"