17 महीने बाद जेल से बाहर आए मनीष सिसोदिया, 'संविधान की ताकत' की सराहना की

नई दिल्ली NEW DELHI: वरिष्ठ आप नेता मनीष सिसोदिया शुक्रवार को 17 महीने जेल में रहने के बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए और कहा कि उन्हें संविधान और लोकतंत्र की ताकत की वजह से जमानत मिली है और यही ताकत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई सुनिश्चित करेगी। इससे पहले दिन में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति "घोटाला" मामले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में पूर्व उपमुख्यमंत्री को जमानत दे दी और कहा कि बिना सुनवाई के लंबे समय तक जेल में रहने की वजह से उन्हें त्वरित न्याय के अधिकार से वंचित होना पड़ा। जब शाम 6.45 बजे सिसोदिया जेल से बाहर निकले, तो बारिश में भीगे सैकड़ों समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने उन पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसाईं। उनमें से कुछ ने उन्हें अपने कंधों पर उठा लिया और 'इंकलाब जिंदाबाद' के नारे लगाए। पार्टी नेता आतिशी, संजय सिंह और दुर्गेश पाठक सिसोदिया को लेने तिहाड़ जेल पहुंचे और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री के बाहर आने का इंतजार करते हुए बारिश में छाते पकड़े खड़े रहे।

मैरून रंग की शर्ट पहने सिसोदिया ने गाड़ी की सनरूफ से खड़े होकर तिहाड़ जेल के बाहर मौजूद पार्टी समर्थकों और कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते हुए कहा, "आप सभी को आजाद सिसोदिया की तरफ से नमस्कार।" "हमने संविधान के जरिए इस कानूनी लड़ाई को तार्किक अंजाम तक पहुंचाया है। मैं आप सभी का मेरे साथ होने के लिए शुक्रिया अदा करता हूं।" उन्होंने कहा कि पिछले 17 महीनों में उनके प्रशंसकों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है। "मैं ही नहीं बल्कि दिल्ली का हर व्यक्ति और देश का बच्चा जेल में भावनात्मक रूप से मेरे साथ था। मैं संविधान की शक्ति का इस्तेमाल कर देश में तानाशाही को करारा तमाचा मारने के लिए सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं।" बाबा साहेब अंबेडकर की प्रशंसा करते हुए सिसोदिया ने कहा कि वह उनके ऋणी हैं। उन्होंने कहा, "मेरा पूरा जीवन अंबेडकर का ऋणी है।" नेता ने कहा कि यह सभी के लिए एक भावनात्मक क्षण था और उम्मीद है कि संविधान और लोकतंत्र की शक्ति केजरीवाल की रिहाई का मार्ग प्रशस्त करेगी। उन्होंने नारा लगाया, "भ्रष्टाचार का एक ही काल, केजरीवाल, केजरीवाल।" शाम को सिसोदिया ने केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से सीएम आवास पर मुलाकात की। पूर्व उपमुख्यमंत्री की जमानत आम आदमी पार्टी (आप) के लिए अगले कुछ महीनों में होने वाले हरियाणा और अगले साल की शुरुआत में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले एक बड़ी राहत की तरह है। पार्टी नेताओं ने दावा किया कि उनकी रिहाई आप को बदनाम करने के "मिशन" के लिए एक झटका है।

वरिष्ठ पार्टी नेता और विधायक दुर्गेश पाठक ने कहा, "सिसोदिया बहुत नेक काम कर रहे थे और उन्हें एक फर्जी मामले में 17 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया। उनकी गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली के लोगों में गुस्सा था और उनकी रिहाई से हमारी पार्टी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हम पिछली बार से दो या चार सीटें अधिक जीतेंगे। वास्तव में, मुझे लगता है कि हम जीतेंगे और क्लीन स्वीप करेंगे।" सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें जमानत दिए जाने के तुरंत बाद आप कार्यालय और सिसोदिया के आवास पर जश्न मनाया गया। पार्टी ने एक बयान में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की तानाशाही पर एक जोरदार तमाचा है, लेकिन इस बात पर अफसोस जताया कि यह राहत एक साल की देरी के बाद मिली है। पार्टी ने उम्मीद जताई कि सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल समेत जेल में बंद आप के अन्य नेताओं को भी न्याय मिलेगा। हालांकि, भाजपा ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को एक प्रक्रियागत आदेश बताया और कहा कि यह सिसोदिया को अपराध से मुक्त नहीं करता है। भाजपा की नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि आप नेता को उनकी अपील के कारण जमानत दी गई, जो "मुकदमे में देरी" पर आधारित थी।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी आप पर निशाना साधते हुए कहा, "जो लोग एमसीडी एल्डरमैन मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगा रहे थे, वे अब सिसोदिया को अदालत द्वारा दी गई जमानत को सत्य की जीत बता रहे हैं।" सचदेवा ने सवाल किया, "क्या यह सत्य की जीत है कि सिसोदिया को पासपोर्ट जमा करने, सप्ताह में दो बार पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने, अपने मोबाइल फोन की लोकेशन चौबीसों घंटे ऑन रखने और रिहा होने से पहले 30 लाख रुपये का बॉन्ड जमा करने जैसी शर्तों के साथ जमानत दी गई?" इस बीच, अधिकारियों और संवैधानिक विशेषज्ञों ने कहा कि अगर सिसोदिया को उनके पिछले पद पर बहाल किया जाता है, तो केजरीवाल की गिरफ्तारी से प्रभावित दिल्ली सरकार का कामकाज फिर से पटरी पर आने की उम्मीद है, हालांकि इस प्रक्रिया में समय लगेगा।

पिछले साल 28 फरवरी को इस्तीफा देने से पहले सिसोदिया के पास शिक्षा, वित्त, आबकारी, स्वास्थ्य और पीडब्ल्यूडी समेत 18 विभागों के अलावा अन्य विभागों का प्रभार था। मुख्यमंत्री जब कुछ दिनों के लिए विपश्यना ध्यान के वार्षिक सत्र के लिए चले जाते थे, तो उनकी अनुपस्थिति में सिसोदिया दिल्ली सरकार के कामकाज की देखभाल करते थे। सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अब रद्द हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के लिए गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले साल 9 मार्च को सीबीआई की एफआईआर से उपजे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था। सिसोदिया ने जमानत मांगी, जिसमें कहा गया कि वह 17 महीने से हिरासत में हैं और उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है।