Khelo India को एक बार फिर केंद्रीय बजट में खेलों के लिए बड़ा हिस्सा मिला

Delhi दिल्ली। जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रमुख परियोजना खेलो इंडिया को मंगलवार को केंद्रीय बजट में एक बार फिर सबसे अधिक लाभ मिला, क्योंकि इसके लिए 3,442.32 करोड़ रुपये के कुल आवंटन में से 900 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा यहां पेश किए गए बजट में खेलो इंडिया का हिस्सा पिछले वित्त वर्ष के संशोधित आवंटन 880 करोड़ रुपये से 20 करोड़ रुपये अधिक है। इस साल अगस्त में पेरिस में ओलंपिक चक्र समाप्त होने वाला है और राष्ट्रमंडल खेल तथा एशियाई खेल अभी दो साल दूर हैं, ऐसे में खेल मंत्रालय के बजट में पिछले चक्र से केवल 45.36 करोड़ रुपये की मामूली वृद्धि हुई है। पिछले वित्त वर्ष के लिए पिछले चक्र का बजट 3,396.96 करोड़ रुपये था। सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में खेलो इंडिया में भारी निवेश किया है, क्योंकि यह कार्यक्रम देश के सभी हिस्सों से प्रतिभाओं को सामने लाता रहता है। जबकि 2022-23 में खेलो इंडिया का वास्तविक आवंटन 596.39 करोड़ रुपये था, इसे 2023-24 के बजट में 400 करोड़ रुपये से अधिक बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपये कर दिया गया, जिसे संशोधित करके 880 करोड़ रुपये कर दिया गया।

सरकार ने 2018 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स (KIYG) के उद्घाटन के बाद से ही कार्यक्रमों को जोड़ना जारी रखा है।मंत्रालय ने 2020 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को जोड़ा, उसी साल खेलो इंडिया विंटर गेम्स और 2023 में खेलो इंडिया पैरा गेम्स भी शुरू किए।देश भर में सैकड़ों खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (KISCE) स्थापित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य क्षमतावान एथलीटों को सुविधाएँ प्रदान करना है। कई खेलो इंडिया एथलीट वर्तमान में भारत के ओलंपिक-बद्ध दल में हैं। राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) को सरकार की सहायता में भी 15 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है - 2023-24 में 325 करोड़ रुपये से नवीनतम बजट में 340 करोड़ रुपये हो गई है। भारतीय खेल प्राधिकरण, जो देश भर में अपने स्टेडियमों को बनाए रखने के अलावा वैश्विक खेल आयोजनों के लिए एथलीटों को तैयार करने के लिए टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (TOPS) का प्रबंधन भी करता है, का बजट भी 795.77 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 822.60 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो 26.83 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (NADA) और राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (NDTL), जो सभी परीक्षण करती है, के बजट में मामूली वृद्धि हुई है। NADA का बजट पिछले साल के 21.73 करोड़ रुपये से बढ़कर 22.30 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि NDTL को पिछले साल के 19.50 करोड़ रुपये से बढ़कर 22 करोड़ रुपये मिले हैं।