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World Championship में भारत की भागीदारी को मंजूरी

Harrison
25 Oct 2024 4:48 PM GMT
World Championship में भारत की भागीदारी को मंजूरी
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Mumbai मुंबई। सरकार ने शुक्रवार को भारतीय कुश्ती टीम को विश्व चैंपियनशिप में भाग लेने की मंजूरी दे दी। सभी 12 चयनित एथलीट खेल मंत्री मनसुख मंडाविया के आवास के बाहर एकत्र हुए और उनसे हस्तक्षेप की मांग की। इससे एक दिन पहले डब्ल्यूएफआई ने प्रतिष्ठित टूर्नामेंट से देश की प्रविष्टियां वापस ले ली थीं।साक्षी मलिक के पति पहलवान सत्यव्रत कादियान द्वारा अंडर-23 और सीनियर विश्व चैंपियनशिप के लिए ट्रायल आयोजित करने के महासंघ के फैसले के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाने के बाद भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) को गुरुवार को तीनों भारतीय टीमों को चैंपियनशिप से बाहर करने के लिए मजबूर होना पड़ा।कादियान ने तर्क दिया कि चूंकि डब्ल्यूएफआई निलंबित है, इसलिए वह निर्णय लेकर अदालत की अवमानना ​​कर रहा है।
मंत्रालय ने डब्ल्यूएफआई को निलंबित कर रखा है और आईओए ने तदर्थ पैनल को फिर से पेश करने से इनकार कर दिया है, जिससे खेल और पहलवानों का भविष्य अधर में लटक गया है। हालांकि, विश्व शासी निकाय यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने इस साल फरवरी में डब्ल्यूएफआई का निलंबन हटा लिया है। मंडाविया ने संवाददाताओं से कहा, "पहलवानों के एक समूह ने मुझसे मुलाकात की और मुझे इस मुद्दे और अपनी चिंता से अवगत कराया। मैंने निर्देश दिया कि अदालती मामला अदालत में ही चलेगा, लेकिन पहलवानों को विश्व चैंपियनशिप में भाग लेना चाहिए। उन्हें यह अवसर मिलना चाहिए। मुझे जो भी और जहां भी बोलने की जरूरत थी, मैंने वह किया।"
पहलवानों के एक समूह ने डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष संजय सिंह के साथ मंत्री से मुलाकात की। बातचीत करीब एक घंटे तक चली। संजय सिंह ने कहा, "हमने मंत्री के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की, जिन्होंने आश्वासन दिया कि अगर महासंघ पर अवमानना ​​का आरोप लगाया जाता है तो वे इसकी जिम्मेदारी लेंगे और टीम की भागीदारी को मंजूरी दे दी। टिकट पहले ही बुक हो चुके हैं और टीम रविवार सुबह निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रवाना होगी।" यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार ने निलंबन हटाने का आश्वासन दिया है, संजय सिंह ने कहा, "मंत्रालय ने कहा है कि वह इसकी समीक्षा करेगा। इसमें एक महीने या उससे अधिक समय लग सकता है।" हालांकि मंडाविया ने कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई और कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा, "सरकार का रुख स्पष्ट है, सभी महासंघ अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं, सरकार सिर्फ उनकी मदद करती है। देश में खेलों को बढ़ावा मिलना चाहिए और हमारे खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए।"
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