हिमाचल प्रदेश खिलाड़ियों के लिए ग्रामीण ओलंपिक की मेजबानी करेगा

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रामीण ओलंपिक की मेजबानी करेगी, जिसमें 20,000 महिलाओं सहित 40,000 तक युवा भाग ले सकते हैं, राज्य युवा सेवा और खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मंगलवार को यहां कहा।

उन्होंने कहा कि सितंबर में शुरू होने वाले खेलों में राज्य के पारंपरिक खेलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

"रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग जैसे साहसिक खेलों को विनियमित करने के लिए एक नीति बनाई जाएगी, जिसके कारण अतीत में मौतें हुई हैं। इन दुर्घटनाओं से राज्य और खेल प्रवर्तकों का नाम खराब होता है।

उन्होंने कहा कि यह खेल संबंधी शिकायतों के निवारण और खेल कैलेंडर तैयार करने के लिए एक मंच पेश करेगा।

सिंह ने कहा कि यह नीति, जिसे बीसीसीआई मामले में राष्ट्रीय खेल नीति और लोढ़ा समिति के दिशानिर्देशों के अनुसार अंतिम रूप दिया जाएगा, खेल निकायों में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी और सभी खेलों को तीन श्रेणियों में बांटा जाएगा।

कार्ड पर एक और पहल 'एक खेल प्रोजेक्ट अपनों के नाम' है, जो शहीदों के परिवारों या प्रसिद्ध व्यक्तियों को खेल के मैदानों को अपनाने और उनके बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। मंत्री ने जोर देकर कहा कि प्रतिस्पर्धी खेलों के लिए राज्य के युवाओं को तैयार करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले खेल बुनियादी ढांचे और अन्य सुविधाओं का निर्माण महत्वपूर्ण है।

उन्होंने कहा कि सरकार उद्योगों को उनकी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों के एक हिस्से के रूप में किसी एक खेल को अपनाने के लिए तैयार करेगी।

सिंह ने खेल निकायों के कामकाज में पारदर्शिता, विभिन्न पुरस्कारों के लिए खिलाड़ियों के चयन और खेल गतिविधियों के अराजनीतिकरण की आवश्यकता पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि सरकार 'खेल मंत्री राहत कोष' की स्थापना पर भी विचार कर रही है, जिसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष बृज भूषण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों के चल रहे आंदोलन का जिक्र करते हुए मंत्री ने कहा कि यह एक गंभीर मामला है क्योंकि आरोप प्रतिष्ठित पदक विजेता पहलवानों ने लगाए हैं लेकिन आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है।

उन्होंने कहा, ''राज्य में पिछली कांग्रेस सरकार खेलों के नियमन के लिए विधेयक लाई थी, लेकिन पारित नहीं हो सका। हम इस बात पर विचार करेंगे कि क्या पुराने बिल को फिर से पेश किया जाएगा या एक नया बिल उसी की जगह ले सकता है,'' उन्होंने कहा।

-आईएएनएस