जिला पुलिस और प्रशासकों ने मोटोजीपी भारत के लिए उच्च स्तरीय सुरक्षा पर चर्चा के लिए बैठक की

नई दिल्ली, (आईएएनएस) गौतम बुद्ध नगर पुलिस प्रशासन के शीर्ष पुलिस और स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों ने 22 से 24 सितंबर तक होने वाले आगामी मोटोजीपी भारत के लिए उच्च स्तरीय सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर चर्चा करने के लिए सोमवार को बौद्ध इंटरनेशनल सर्किट का दौरा किया।

सुरक्षा व्यवस्था का आकलन करने के लिए सोमवार को एक महत्वपूर्ण त्रिदलीय बैठक आयोजित की गई। आयोजकों ने सोमवार को एक विज्ञप्ति में बताया कि बैठक में गौतम बुद्ध नगर पुलिस प्रशासन, मोटोजीपी भारत और जेपी ग्रुप के अधिकारियों सहित प्रमुख हितधारकों ने भाग लिया, जिसमें कार्यक्रम की सुरक्षा और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया।

स्थानीय पुलिस प्रशासन की ओर से प्रतिनिधि, जिनमें आनंद कुलकर्णी (एसीपी), साद मिर्जा खान (डीसीपी), अशोक कुमार (अतिरिक्त डीसीपी), पवन कुमार गौतम (एसीपी -3), संजय कुमार सिंह (एसएचओ दनकौर), और उनके सुरक्षा निरीक्षण के लिए टीम मौजूद थी।

एस.एम. अज़मत, ब्रिगेडियर सुधीर लांबा और मेजर निशांत श्रीवास्तव सहित जेपी समूह के सदस्यों ने फेयरस्ट्रीट स्पोर्ट्स के अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया।

“यह एक सार्थक बैठक थी। स्थानीय पुलिस भारत के लिए MotoGP™ भारत के महत्व को समझती है और उसने हर संभव तरीके से पूर्ण सहयोग का वादा किया है। बैठक के बाद आयोजन के सुचारू संगठन और लॉजिस्टिक्स को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, ”पुष्कर नाथ श्रीवास्तव, मुख्य परिचालन अधिकारी, फेयरस्ट्रीट स्पोर्ट्स, भारत में मोटोजीपी के भारतीय समकक्ष ने कहा।

चर्चा के मुख्य बिंदुओं में दौड़ के लिए सुरक्षा व्यवस्था और यातायात योजना की व्यापक समीक्षा शामिल थी। उपस्थित लोगों ने वीआईपी गतिविधियों के लिए हेलीपैड पहुंच की व्यवहार्यता और वीआईपी आगमन को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ संभालने की क्षमता पर भी चर्चा की।

टीम ने सर्किट का गहन निरीक्षण भी किया और यातायात प्रबंधन योजनाओं का मूल्यांकन किया। इसके अलावा, टीम ने दर्शक प्रबंधन में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने और दर्शकों के लिए एक सहज अनुभव सुनिश्चित करने के लिए ट्रैक का दौरा किया।

बैठक के बाद, संयुक्त सीपी ने संबंधित अधिकारियों को चर्चा किए गए बिंदुओं को शामिल करते हुए एक विस्तृत योजना विकसित करने और अगले 10 दिनों के भीतर आगे की समीक्षा के लिए इसे डीसीपी ग्रेटर नोएडा को सौंपने का निर्देश दिया।