बेंगलुरु का सार्वजनिक परिवहन जीवंत, किफायती होना चाहिए: HC

सड़कों पर दबाव को देखते हुए बेंगलुरु के सार्वजनिक परिवहन को जीवंत और किफायती होने की जरूरत है, मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले की अध्यक्षता वाली एक उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कहा है।

पीठ बल्लारी रोड और जयमहल रोड पर सड़क के चौड़ीकरण के काम में देरी को लेकर बेंगलुरु स्थित सामाजिक-सांस्कृतिक ट्रस्ट समरपना द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद जयमहल रोड (मेखरी सर्कल से छावनी रेलवे स्टेशन तक) और बल्लारी रोड (मेखरी सर्कल से बीडीए जंक्शन तक) के प्रस्तावित चौड़ीकरण पर कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई।

पिछली सुनवाई में, पीठ ने राज्य सरकार से बीबीएमपी के साथ समन्वय में या स्वतंत्र रूप से बल्लारी रोड पर यातायात भीड़ के मुद्दे से निपटने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा था। हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगे जाने पर अदालत ने सुनवाई तीन सप्ताह के लिए स्थगित कर दी।

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सुनवाई के दौरान, अदालत ने पाया कि मोटर चालकों का एक वर्ग सड़क नियमों की अवहेलना करते हुए सड़कों का उपयोग खेल के मैदान के रूप में करता है। “दोपहिया और तिपहिया वाहन, कभी-कभी चार पहिया वाहन भी, एक तरफ़ा यातायात सड़कों में विपरीत दिशाओं से आते हैं। नागरिकों का भी समाज के प्रति कर्तव्य है, ”मुख्य न्यायाधीश ने कहा।

अदालत ने यह भी कहा कि एक जीवंत सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की अनुपलब्धता के कारण वाहनों की संख्या में वृद्धि हुई है। पीठ ने कहा कि सड़कों का विस्तार अपरिहार्य हो गया है और राज्य सरकार और बीबीएमपी दोनों को भूमि अधिग्रहण के लिए आगे आना चाहिए। “सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को आर्थिक रूप से व्यवहार्य और कुशल बनाया जाना चाहिए। अधिक आवृत्ति (सार्वजनिक परिवहन की) होनी चाहिए, ”मुख्य न्यायाधीश ने कहा।

इससे पहले कोर्ट को सौंपी गई स्टेटस रिपोर्ट में बीबीएमपी ने कहा था कि जयमहल रोड का काम 30 मई तक और बल्लारी रोड का काम 30 जून तक पूरा कर लिया जाएगा। कहा गया था कि इन दोनों सड़कों पर काम चरणों में बांटा गया है।