खिलाड़ियों को एक क्लिक पर मिलेंगी सुविधाएं बनेगा नया स्पोर्ट्स पोर्टल

चंडीगढ़: हरियाणा में खिलाड़ियों और खेल सुविधाओं को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। प्रदेश में खेलों से संबंधित जानकारी के लिए नया पोर्टल विकसित करने और खेल सुविधाओं की मैपिंग करने की तैयारी है। इस संबंध में हुई उच्चस्तरीय बैठक में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

नए पोर्टल के जरिए खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, खेल परिसरों और उपलब्ध सुविधाओं से जुड़ी जानकारी को व्यवस्थित करने की योजना है। इससे सरकार को प्रदेश में खेलों के बुनियादी ढांचे की वास्तविक स्थिति समझने और जरूरत के अनुसार संसाधन उपलब्ध कराने में मदद मिलने की उम्मीद है।

खेल सुविधाओं की होगी मैपिंग

योजना के तहत राज्य में मौजूद स्टेडियम, खेल मैदान, नर्सरी, अकादमी और अन्य खेल सुविधाओं की मैपिंग की जाएगी। इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि किस क्षेत्र में कौन सी सुविधा उपलब्ध है और किन इलाकों में अतिरिक्त खेल संसाधनों की आवश्यकता है।

हरियाणा सरकार पहले से खेल विभाग के माध्यम से खेल नर्सरी, प्रशिक्षण और खिलाड़ियों से जुड़ी विभिन्न योजनाएं संचालित करती है। नई डिजिटल व्यवस्था से इन सुविधाओं और योजनाओं तक खिलाड़ियों की पहुंच को और आसान बनाने पर जोर दिया जा रहा है।

खिलाड़ियों का डेटा होगा व्यवस्थित

बैठक में खिलाड़ियों से संबंधित डेटा को डिजिटल रूप में व्यवस्थित करने पर भी चर्चा हुई। इससे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान, उनके प्रदर्शन और उन्हें मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी एक जगह उपलब्ध हो सकेगी। अधिकारियों को पोर्टल तैयार करते समय इसे सरल और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके साथ ही खेल विभाग की विभिन्न सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने की योजना है। इससे खिलाड़ियों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत कम हो सकती है।

खेल ढांचे को मजबूत करने पर फोकस

हरियाणा लंबे समय से कुश्ती, मुक्केबाजी, हॉकी, एथलेटिक्स और शूटिंग जैसे खेलों में देश को कई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी देता रहा है। ऐसे में सरकार का फोकस मौजूदा खेल ढांचे को मजबूत करने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध सुविधाओं का बेहतर इस्तेमाल करने पर भी है।

नया पोर्टल और सुविधाओं की मैपिंग पूरी होने के बाद सरकार के पास खेल संसाधनों का अधिक व्यवस्थित डेटाबेस उपलब्ध होगा। इससे भविष्य में नई अकादमी, स्टेडियम या प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने से जुड़े फैसले लेने में भी मदद मिल सकती है।