अगर सरकार सहमत हो तो एआईएफएफ को एशियाड में फुटबॉल टीमें भेजने का खर्च वहन करना चाहिए: बाईचुंग

नई दिल्ली, (आईएएनएस) पुरुष और महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीमों को बड़ा झटका देते हुए, भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) ने स्पष्ट कर दिया है कि वह आगामी एशियाई खेलों में टीमों को प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति देने के अपने मानदंड में बदलाव नहीं करेगा। परिणामस्वरूप, भारतीय फुटबॉल टीमें 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चीन के हैंगज़ोउ में होने वाले प्रमुख कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगी।

इसका कारण एशिया में शीर्ष 8 टीमों में टीम गेम के लिए खेल मंत्रालय के मानदंडों को पूरा करने में विफलता है। जहां पुरुष टीम फिलहाल 18वें स्थान पर है, वहीं महिला टीम 11वें स्थान पर है।

बुधवार को, IOA ने एक बयान में कहा: "जैसा कि हम बहुप्रतीक्षित आयोजन के लिए तैयार हैं, IOA भारत सरकार द्वारा 10 जुलाई के पत्र के माध्यम से तैयार किए गए चयन मानदंडों का सख्ती से पालन करके खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। इन मानदंडों के पालन का उद्देश्य भारतीय खेल पारिस्थितिकी तंत्र में पारदर्शिता, योग्यता और उत्कृष्टता की संस्कृति को बढ़ावा देना है।"

जबकि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) ने अपनी ओर से कहा कि वह इस फैसले के खिलाफ अपील करेगा, पुरुष टीम के मुख्य कोच इगोर स्टिमैक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को पत्र लिखकर इस मामले पर गौर करने का आग्रह किया है।

इस मामले में उनके विचार जानने के लिए आईएएनएस ने पूर्व फुटबॉलर बाईचुंग भूटिया और मेहताब हुसैन से बात की।

भारत के पूर्व कप्तान बाइचुंग ने कहा कि अइसन खेलों में राष्ट्रीय टीमों का भाग न लेना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि उनके खेलने के समय भी ऐसा हुआ था।

“मुझे नहीं लगता कि यह कोई नई बात है। मेरे समय में भी टीम को एशियाई खेलों में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई थी. हालाँकि, मुझे लगता है कि सरकार को राष्ट्रीय टीम को एशियाई खेलों में भाग लेने की अनुमति देनी चाहिए और इसका खर्च एआईएफएफ वहन करेगा। मुझे यकीन है कि एआईएफएफ खेल मंत्रालय से संपर्क कर कह सकता है कि अगर सरकार टीम को भाग लेने की अनुमति देती है तो वह खर्च वहन करेगा, ”बाईचुंग ने कहा।

2018 में, जब प्रफुल्ल पटेल महासंघ के अध्यक्ष थे, तब एआईएफएफ महासचिव कुशल दास ने आईओए को पत्र लिखकर एशियाई खेलों के लिए टीमों को नहीं भेजे जाने पर महासंघ की निराशा व्यक्त की थी।

“मैंने आईओए को पत्र लिखकर हमसे परामर्श किए बिना लिए गए फैसले पर निराशा व्यक्त की। मैंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यदि खर्च एक मुद्दा है, तो हम टीम की यात्रा और ठहरने का भुगतान करने को तैयार हैं, ”कुशल दास ने मीडिया को बताया था।

दास ने गुरुवार को आईएएनएस को बताया, "हमने खर्चों का भुगतान करने की पेशकश की थी, लेकिन चूंकि मानदंडों को पूरा करने के बाद आईओए द्वारा भागीदारी की पुष्टि की जानी थी, इसलिए उसने हमारे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और परिणामस्वरूप भारत ने 2018 एशियाई खेलों (पालेमबांग, इंडोनेशिया में आयोजित) में प्रतिस्पर्धा नहीं की।" भारत ने 2010 और 2014 एशियाई खेलों में खेला था, जब आईओए ने इसका खर्च उठाया था।''

भारत के पूर्व मिडफील्डर मेहताब हुसैन ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि महासंघ या आईओए को क्या करना चाहिए, उन्होंने पूछा कि अगर टीम को ऐसे टूर्नामेंटों में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तो वह कैसे समझेगी कि वह कहां है।

“सरकार को टीम को एशियाई खेलों में खेलने की अनुमति देनी चाहिए। यदि नहीं, तो महाद्वीपीय स्तर पर टीम की ताकत और कमजोरियों को कोई कैसे समझेगा? टीम कैसे प्रगति या विकास करेगी? महताब ने पूछा, "क्या यह टीम के लिए फायदेमंद नहीं है अगर वह एशियाई खेलों जैसे प्रतिष्ठित आयोजनों में भाग लेती है।"

अभी जो हालात हैं, ब्लू टाइगर्स को एशियाई खेलों में प्रतिस्पर्धा करते देखने की बहुत कम संभावना है, एक ऐसा आयोजन जहां भारतीय पुरुष टीम ने अतीत में दो स्वर्ण पदक (1951 और 1962) और एक कांस्य (1970) जीता था।