चिकित्सा उपकरण उद्योग ने नवीनीकृत आयात रोकने के CDSCO के कदम की सराहना की

NEW DELHI नई दिल्ली: चिकित्सा उपकरण निर्माताओं ने शुक्रवार को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) द्वारा नवीनीकृत चिकित्सा उपकरणों के आयात को रोकने के कदम की सराहना की।10 जनवरी को लिखे पत्र में, CDSCO ने सीमा शुल्क कार्यालय से कहा कि वह नवीनीकृत चिकित्सा उपकरणों को देश में प्रवेश न करने दे। इस कदम का उद्देश्य ऐसे अनियमित उत्पादों के प्रवाह को कम करना था।

सीडीएससीओ की ओर से नई दिल्ली में सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त के कार्यालय को लिखे गए पत्र में कहा गया है, "चिकित्सा उपकरण नियम 2017 के तहत नवीनीकृत चिकित्सा उपकरणों के विनियमन के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। इसलिए ऐसे उपकरणों के आयात के लिए कोई लाइसेंस जारी नहीं किया जाता है, और इन्हें बिक्री और वितरण के लिए देश में आयात नहीं किया जा सकता है।"

एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री (एआईएमईडी) ने तर्क दिया कि देश की स्वास्थ्य सेवा सुरक्षा पहले से ही खतरे में है, क्योंकि वर्तमान चिकित्सा उपकरण आवश्यकताओं का लगभग 70 प्रतिशत आयात के माध्यम से पूरा किया जा रहा है।बिना किसी नियामक नियंत्रण के इन आयातों ने इस क्षेत्र को और भी खतरे में डाल दिया है, क्योंकि अनुमान है कि 40,000 करोड़ रुपये के चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के आयात में से लगभग 60 प्रतिशत भारत में डंप किए जा रहे पूर्व स्वामित्व वाले उपकरण हैं।

एआईएमईडी के फोरम समन्वयक राजीव नाथ ने कहा, "हम भारत में निवेश करने और उच्च प्रौद्योगिकी उपकरण बनाने तथा इन्हें भारतीय रोगियों के लिए किफायती बनाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों का स्वागत करते हैं, जैसा कि मोबाइल फोन और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में किया जा रहा है। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का स्वागत है।" घरेलू चिकित्सा उपकरण निर्माता कई महीनों से सेकेंड-हैंड चिकित्सा उपकरणों के आयात का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि भारत में इसी तरह के उपकरणों का निर्माण होने के बावजूद नवीनीकृत और प्रयुक्त चिकित्सा उपकरणों का आयात सरकार की “आत्मनिर्भरता” को प्रोत्साहित करने की नीति के खिलाफ है।