- Home
- /
- अन्य खबरें
- /
- विज्ञान
- /
- Central Government:...
Central Government: कैंसर के खिलाफ mRNA आधारित टीकों का इस्तेमाल
Central Government: सेंट्रल गवर्नमेंट:केंद्र सरकार सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ अभियान चलाने के लिए मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड (एमआरएनए) आधारित टीकों का इस्तेमाल कर सकती है। वित्त मंत्रालय से सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ अभियान को बजटीय बढ़ावा देने promoting की उम्मीद है, जिसके तहत 9 से 14 साल की छोटी लड़कियां कोविड-19 टीकाकरण अभियान की तरह ह्यूमन पेपिलोमावायरस (एचपीवी) टीकों की सब्सिडी वाली खुराक पाने के लिए पात्र होंगी। वहीं टीकाकरण पर राष्ट्रीय सलाहकार समूह (एनटीएजीआई) अभियान के बाद के चरणों में बड़ी उम्र की महिलाओं को भी टीका लगाने की संभावना का मूल्यांकन कर रहा है। एनटीएजीआई द्वारा मंजूरी मिलने के बाद, यह प्रस्ताव केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को विचार के लिए सुझाएगा। भारत के पास पहले से ही पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित एक स्वदेशी टीका है जिसे 25 साल तक की लड़कियों को लगाया जा सकता है। इस मामले से जुड़े एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त
"बायोटेक्नोलॉजी फर्म जेनोवा बायोफार्मास्युटिकल्स के साथ चर्चा शुरू की गई है, जो mRNA तकनीक समर्थित HPV वैक्सीन पर काम कर रही है, जिसे बड़ी उम्र की महिलाओं को भी दिया जा सकता है।" पुणे स्थित जेनोवा को भारत की पहली mRNA वैक्सीन और COVID-19 के खिलाफ़ दुनिया की पहली थर्मोस्टेबल mRNA वैक्सीन बनाने के लिए जाना जाता है। यह कंपनी Emcure Pharmaceuticals की सहायक कंपनी है। अधिकारी ने कहा, "जेनोवा की mRNA-आधारित HPV वैक्सीन संभवतः एक बार में दी जाने वाली वैक्सीन होगी, जो अनुपालन संबंधी समस्या को कम करेगी और शोध पत्रों से पता चला है कि mRNA प्लेटफ़ॉर्म में HPV न केवल निवारक बल्कि उपचारात्मक भी साबित होता है।" अधिकारी ने कहा, "हम चर्चा के शुरुआती चरण में हैं। विचार यह है कि सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ़ Against वैक्सीन का चयन किया जाए, क्योंकि इसके मामले बढ़ रहे हैं, यह बेहद दर्दनाक है, इसमें सामाजिक कलंक शामिल है और इसे पूरी तरह से रोका जा सकता है।" भारत में पहले से ही कई अन्य वैक्सीन निर्माता हैं, लेकिन अधिकारी ने कहा कि "एमआरएनए प्लेटफ़ॉर्म अतिरिक्त लाभ प्रदान कर सकता है, जैसे कि सिर्फ़ एक शॉट वैक्सीन जो सभी आयु समूहों, यहाँ तक कि 40 की उम्र की महिलाओं को भी दी जा सकती है," उन्होंने आगे कहा कि योजनाएँ बजट की मंज़ूरी पर निर्भर करती हैं।