सीईटीपी में करोड़ों रुपयों का भ्रष्टाचार, चेयरमैन पर 65 करोड़ का कर्ज

पाली। पाली फर्जी राशन कार्ड: उनके क्षेत्र में फर्जी राशन कार्ड के कारण एक राशन कार्ड से दो या तीन जगहों पर राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, इसलिए जो लोग वास्तव में राशन के हकदार हैं उन्हें राशन नहीं मिल रहा है। फिंगर प्रिंट और नेत्रगोलक अनुबंध के कारण वे किसी भी व्यक्ति की उपेक्षा करते हैं और उसे राशन नहीं देते हैं। कभी फिंगर प्रिंट नहीं मिलते, कभी आईबीओएल नहीं मिलता तो राशन नहीं देते। मुआवज़ा/अनुदान: रबी एवं ख़रीफ़ फसल के लिए बीमा कंपनी से जो अनुदान मिलना चाहिए था, वह बीमा कंपनियों से किसी भी क्लेम द्वारा अभी तक नहीं मिला है। कृषि कनेक्शन : कृषि कनेक्शन स्वीकृत नहीं हो रहे हैं। 2017-18 से अब तक कृषि कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं. पीने का पानी : विधायक ने कहा कि यह उनका दुर्भाग्य है कि वे ऐसी जगह से आते हैं, जहां पानी ट्रेन से लाना पड़ता है. पाली में हर दो-तीन साल में ट्रेन से पानी लाया जाता है. ट्रेन की एक यात्रा का खर्च 70-90 लाख रुपये है। यहां तक कि अभी तक पानी की भी व्यवस्था नहीं की जा रही है। दवाईयां: प्रदेश में बिना लाइसेंस के दवाइयां बांटी जा रही हैं। इससे ग्रामीणों और शहरवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत फर्क पड़ता है।

फसलें: प्रदूषण के कारण हजारों एकड़ भूमि नष्ट हो गई है। इसके चलते किसान अब उस जमीन पर कोई फसल नहीं उगा पा रहे हैं। कांग्रेस विधायक भीमराज भाटी ने बुधवार को विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए सीईटीपी में भ्रष्टाचार और प्रदूषण पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि सीईटीपी फाउंडेशन में करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार हुआ है. विधायक ने चेयरमैन अनिल गुलेच्छा का नाम लिए बिना कहा कि करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार में लिप्त बैंक के मालिक और अध्यक्ष खुद सिटी यूनियन बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 60-65 करोड़ रुपए के कर्जदार हैं। उस राष्ट्रपति को आज तक किसी ने छुआ तक नहीं. किसी ने उन्हें खारिज करने की कोशिश भी नहीं की. मेरी मांग है कि सरकार ऐसे चेयरमैन को तुरंत हटाये और सीईटीपी प्लांट को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने की कार्रवाई करे. विधायक ने नेहड़ा बांध का मुद्दा उठाया. भाटी ने बताया कि सिंचाई के लिए जर्मनी के फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक से 9 करोड़ रुपए स्वीकृत करवाकर नेहड़ा बांध बनवाया गया था। प्रदूषित पानी उसमें छोड़े जाने से वह बांध बर्बाद हो गया है। सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर पायी है. उन्होंने कहा कि प्रदूषण के कारण किसानों के खेतों को नुकसान हुआ है. इससे किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं. हाईकोर्ट ने किसानों को मुआवजा देने के आदेश भी जारी कर दिए हैं. इसके बाद भी मुआवजे को लेकर कोई प्रावधान नहीं किया जा रहा है।