पंजाब में ट्यूबवेलों के बहुत अधिक घनत्व के कारण जल स्तर में गिरावट आ रही है: पीएसपीसीएल रिपोर्ट

पंजाब : हालाँकि 13.94 लाख ट्यूबवेल खेतों की सिंचाई के लिए गैलन पानी निकाल रहे हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश बोरवेल अतिदोहित भूजल स्तर वाले जिलों में स्थित हैं।

पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) द्वारा तैयार किए गए आंकड़ों के अनुसार, गंभीर जल स्तर वाले अधिकांश जिलों में अधिकतम ट्यूबवेल हैं।

लुधियाना में अधिकतम ट्यूबवेल (1.17 लाख) हैं, इसके बाद गुरदासपुर (99,581), अमृतसर (93,946) और संगरूर (93,669) हैं।

दिलचस्प बात यह है कि इन जिलों में जल स्तर में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई है। बरनाला और संगरूर में किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए 17 बीएचपी मोटरों का उपयोग करके अधिकतम गहराई से पानी निकाल रहे हैं, इसके बाद पटियाला में 16 बीएचपी मोटरें हैं।

“पंजाब में सौर और 50,000 से अधिक डीजल पंपों के अलावा ट्यूबवेलों का घनत्व बहुत अधिक है। जबकि खेती योग्य क्षेत्र लगभग 80 लाख एकड़ है, हर छह एकड़ के लिए एक ट्यूबवेल है, ”रिपोर्ट में कहा गया है।

पीएसपीसीएल के सीएमडी बलदेव सिंह सरन ने कहा, “पंजाब में औसत बिजली सब्सिडी लगभग 10,000 रुपये प्रति एकड़ सालाना है। हालांकि, संगरूर, बरनाला और पटियाला के कुछ इलाकों में जहां पानी का स्तर कम है, सालाना आधार पर सब्सिडी 20,000 रुपये प्रति एकड़ तक पहुंच जाती है।’

पंजाब के 150 मूल्यांकन किए गए ब्लॉकों में से, केंद्रीय भूजल मूल्यांकन बोर्ड की रिपोर्ट में 114 (76.47 प्रतिशत) को ‘अति दोहित’, तीन (1.96 प्रतिशत को ‘गंभीर’, 13 (8.5 प्रतिशत) को ‘अर्ध-गंभीर’ के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और 20 ब्लॉक (13.07 प्रतिशत) ‘सुरक्षित’ हैं।

प्रत्येक ट्यूबवेल औसतन आठ घंटे की बिजली आपूर्ति के साथ प्रति सप्ताह 30.24 लाख लीटर पानी पंप करता है। इसका मतलब है कि 14 लाख ट्यूबवेल प्रति सप्ताह 4,385 अरब लीटर पानी पंप करते हैं।

एक विशेषज्ञ समिति द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को सौंपी गई एक रिपोर्ट बताती है कि यदि धान की रोपाई में एक सप्ताह की देरी हो जाती है, तो राज्य अपनी 3 करोड़ आबादी की 3.5 साल से अधिक समय तक पानी की मांग को पूरा कर सकता है।

कृषि विशेषज्ञों का सुझाव है कि किसानों को अपने खेतों की सिंचाई के लिए नहर के पानी का उपयोग करना चाहिए और सरकार को अंतिम छोर के गांवों तक आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। “पंजाब सरकार ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। यदि लक्ष्य जल्दी हासिल कर लिया गया तो हम गिरते भूजल स्तर को बचाने में सक्षम होंगे।”