अब पंजाब में कम गांव शराब की दुकानों का विरोध कर रहे हैं: उत्पाद शुल्क विभाग के आंकड़े

पंजाब : हालांकि पंजाब में शराब की खपत बहुत अधिक है, लेकिन अपने गांवों में शराब की दुकानों को बंद कराने या स्थानांतरित कराने के लिए पंजाब उत्पाद शुल्क विभाग से संपर्क करने वाली पंचायतों की संख्या में गिरावट आ रही है। 2012 में विभिन्न गांवों द्वारा प्रस्तुत 140 प्रस्तावों में से, इस वर्ष अब तक यह संख्या घटकर केवल पांच रह गई है।

हर साल, अपने गांव में शराब की दुकानों को स्थानांतरित करने या बंद कराने में रुचि रखने वाली पंचायतें इस आशय का एक प्रस्ताव पारित करती हैं और इसे विभाग को सौंपती हैं। दिलचस्प बात यह है कि पंजाब में शराब का अधिकांश कारोबार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राजनेताओं से जुड़े व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

आबकारी विभाग द्वारा जुटाए गए आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले एक दशक में शराब की दुकानों का विरोध करने वाले गांवों की संख्या 140 से घटकर महज पांच रह गई है. 2012-13 में पंचायतों द्वारा 140 आवेदनों में से, पंजाब को अगले वित्तीय वर्ष के लिए शराब की दुकानों के खिलाफ केवल पांच आवेदन प्राप्त हुए हैं। जानकारी से पता चलता है कि 2012-13 में, लगभग 140 आवेदन प्राप्त हुए थे और संबंधित पंचायतों द्वारा पारित इन प्रस्तावों की जांच के बाद, उत्पाद शुल्क विभाग ने 32 गांवों में दुकानें बंद कर दी थीं। 20 अन्य गांवों में इन्हें गांव की सीमा से बाहर स्थानांतरित कर दिया गया।

2013-14 में, विभाग को 77 प्रस्ताव प्राप्त हुए, इसके बाद 2015-16 में 79 ऐसे प्रस्ताव प्राप्त हुए। 2016-17 में, लगभग 92 पंचायतों ने प्रस्ताव पारित किए और 81 दुकानें बंद कर दी गईं। 2017-18 के दौरान, कुल 86 पंचायतों ने प्रस्ताव पारित किया और 21 दुकानें बंद कर दी गईं। क्रमिक कमी के तहत, चालू वित्त वर्ष में केवल 15 ग्राम पंचायतों ने अपने गांवों से दुकानें बंद करने या स्थानांतरित करने के लिए आवेदन किया था। एक वरिष्ठ आबकारी अधिकारी ने कहा, “इनमें से छह इन्हें गांव से बाहर स्थानांतरित करवाना चाहते थे और अन्य छह इन्हें बंद कराना चाहते थे।”

इस बीच, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए विभाग को ऐसे महज पांच प्रस्ताव मिले हैं. एक अधिकारी ने कहा, “जहां जालंधर एक्साइज जोन के तीन गांव चाहते हैं कि शराब की दुकानों को गांव से बाहर स्थानांतरित किया जाए, वहीं पटियाला जोन के दो गांव उन्हें बंद कराना चाहते हैं।” “इन दुकानों को बंद करने के लिए आवेदन स्वीकार करने के लिए विभाग के पास तीन सूत्री एजेंडा है। पंचायत द्वारा प्रस्ताव 30 सितंबर से पहले दो-तिहाई बहुमत से पारित किया जाना चाहिए, और उस गांव में शराब तस्करी का कोई मामला दर्ज नहीं किया जाना चाहिए, ”पंजाब के आबकारी आयुक्त वरुण रूजम ने कहा।

पंचायती राज अधिनियम के तहत, एक ग्राम निकाय को एक प्रस्ताव पारित करना होता है और शराब की बिक्री को प्रतिबंधित करने के लिए 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच पंजाब उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग को सूचित करना होता है। इन दुकानों को स्थानांतरित करने या बंद करने का अंतिम निर्णय 31 मार्च तक लिया जाता है।

पंजाब में शराब मुक्त पंजाब के लिए काम करने वाले कई गैर सरकारी संगठनों ने शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की है क्योंकि उनका दावा है कि यह कई बीमारियों का ‘मूल कारण’ है।