उच्च न्यायालय ने 50,000 रुपये की लागत के अधीन पंचायत चुनाव मामले को स्थगित कर दिया
पंजाब : पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पंजाब राज्य चुनाव आयुक्त को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश देने के लगभग दो दिन बाद, जब तक कि ग्राम पंचायतों के चुनावों का कार्यक्रम उसके सामने प्रस्तुत नहीं किया जाता, खंडपीठ ने 50,000 रुपये के भुगतान की शर्त पर सुनवाई स्थगित कर दी है। यह राशि राज्य चुनाव आयुक्त द्वारा उच्च न्यायालय के वकील कल्याण कोष में जमा की जानी है।
मामले को उठाते हुए, न्यायमूर्ति राजबीर सहरावत ने राज्य चुनाव आयुक्त राज कुमार चौधरी को मामले की सुनवाई की अगली तारीख 18 दिसंबर को फिर से अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया। जैसे ही जसविंदर कौर और एक अन्य याचिकाकर्ता द्वारा दायर अवमानना याचिका फिर से सुनवाई के लिए आई, चौधरी पिछले आदेश के अनुसार उपस्थित थे। खंडपीठ के समक्ष उपस्थित होकर, राज्य के वकील ने दलीलें संबोधित करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा।
सुनवाई की पिछली तारीख पर एचसी को बताया गया था कि सरपंचों की 431 रिक्त सीटों, पंचों की 2,914, पंचायत समिति सदस्यों की 81 और जिला परिषद सदस्यों की 10 सीटों के बारे में जानकारी राज्य चुनाव आयोग को 27 मार्च के पत्र के माध्यम से भेजी गई थी। बेंच को यह भी बताया गया कि पंचायत समितियों, जिला परिषदों और पंच-सरपंचों के आम चुनाव 30 दिसंबर, 2018 को हुए थे और कार्यकाल 18 सितंबर और 29 दिसंबर को समाप्त हो रहे थे।
