पंजाब : आगामी एसजीपीसी जनरल हाउस चुनाव के लिए देखी जा रही है मतदाताओं के नामांकन में फीकी प्रतिक्रिया ।
गुरुद्वारा चुनाव आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, पंजीकरण प्रक्रिया विंडो 21 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच तय की गई है।
एसजीपीसी ने मुख्य आयुक्त गुरुद्वारा चुनाव, पंजाब से संपर्क किया है और उनसे मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाने का आग्रह किया है क्योंकि सिख उम्मीदवारों, विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों से आने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपेक्षित शर्तें प्रस्तुत करना कठिन लगता है।
तरनतारन और अमृतसर में उम्मीदवारों की संख्या सबसे कम रही। तरनतारन में एक भी आवेदक ने संपर्क नहीं किया, जबकि अमृतसर में 31 अक्टूबर तक केवल सात आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से पांच अमृतसर पूर्व से और दो चोगावां से थे।
पठानकोट में, तहसीलदार लछमन सिंह, जिनका कल तबादला हो गया था, ने कहा कि एक भी मतदाता ने उनसे सीधे संपर्क नहीं किया। फिर भी गुरदासपुर और बटाला में 268 और 200 आवेदन प्राप्त हुए। मोगा में (1,135), फरीदकोट में (164), पटियाला में (550) और जालंधर में (54) फॉर्म प्राप्त हुए हैं।
अधिसूचना के अनुसार, इच्छुक व्यक्ति को अपना फॉर्म जमा करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसमें उनकी साख का उल्लेख होना चाहिए जो कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता कार्ड या आधार से मेल खाना चाहिए।
अमृतसर से एक उम्मीदवार गुरबख्श सिंह बेदी 30 अक्टूबर को एक केंद्र पर अपना और अपनी पत्नी का पंजीकरण कराने गए थे। उन्होंने कहा कि गुरुद्वारा चुनाव आयुक्त ने बड़ी संख्या में मतदाताओं के आवेदन स्वीकार नहीं करने का निर्देश दिया है।
“मेरे फॉर्म को नामित अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया था, लेकिन उसने मेरी पत्नी के फॉर्म को स्वीकार करने से इनकार कर दिया क्योंकि वह उस समय मौजूद नहीं थी। यहां तक कि अफसरों को भी कभी पता नहीं चला कि कितने फॉर्म को थोक में माना जाए। वे एक व्यक्ति से एक से अधिक फॉर्म स्वीकार नहीं करते हैं”, उन्होंने कहा।
पिछला एसजीपीसी चुनाव 2011 में हुआ था जिसमें पंजाब के 52.69 लाख से अधिक ‘योग्य’ मतदाताओं ने भाग लिया था।
एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने मुख्य गुरुद्वारा आयोग से एसजीपीसी चुनावों के लिए मतदाता पंजीकरण अवधि बढ़ाने की अपील की है क्योंकि पंजाब के 50 लाख से अधिक अनुमानित मतदाताओं के लिए अपने फॉर्म जमा करने के लिए नामित अधिकारियों के पास जाना संभव नहीं होगा।
