कनाडाई अध्ययन परमिट नियमों में बदलाव से विद्यार्थियों में असंतोष बढ़ गया
पंजाब : अध्ययन परमिट आवेदन के संबंध में कनाडाई सरकार की हालिया घोषणा ने पंजाब में भावी छात्रों में असंतोष बढ़ा दिया है।
नाराज छात्रों ने कहा कि महत्वपूर्ण मुद्दों – कॉलेज शुल्क, किराया नियंत्रण और किफायती आवास – को संबोधित करने के बजाय कनाडाई सरकार ने चुनौतियां बढ़ा दी हैं।
जालंधर की मनप्रीत कौर, जिनके पास कनाडाई वर्क परमिट है, ने कहा कि नए नियम, जो 1 जनवरी, 2024 से लागू होंगे, छात्रों को अपना पसंदीदा प्रांत और विश्वविद्यालय चुनने में बाधा डालेंगे।
बारहवीं कक्षा की मनमीत कौर, जो अगले सितंबर में प्रवास करने की इच्छा रखती है, ने अपने परिवार की वित्तीय स्थिति और दोगुनी गारंटीशुदा निवेश प्रमाणपत्र (जीआईसी) राशि ($20,635) के बारे में चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, “मेरे पिता पढ़ाई के लिए 15 लाख रुपये के ऋण पर विचार कर रहे थे, लेकिन अब, हमें अतिरिक्त 10 लाख रुपये की जरूरत है। इस प्रकार, आवेदन पर आगे बढ़ने से पहले यह कुल 25 लाख रुपये हो गया।’ मनमीत ने कहा कि कनाडा एकमात्र ऐसा देश है जो पढ़ाई पूरी होने के बाद तीन साल के भीतर स्थायी निवास की पेशकश करता है।
पिरामिड ईसर्विसेज, जालंधर के मालिक भवनूर बेदी ने कहा, “यह निर्णय अपेक्षित था। कनाडा सरकार को आवास संकट के कारण स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बेदी ने कहा, हालांकि जीआईसी में वृद्धि महत्वपूर्ण थी, अंतरराष्ट्रीय छात्रों पर 2024 के बाद की सीमा से चीजें और अधिक कठिन हो जाएंगी।
“कनाडाई सरकार ग्रेटर टोरंटो, वैंकूवर, सरे और ब्रैम्पटन सहित घनी आबादी वाले क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के प्रवेश को सीमित कर सकती है। जबकि, कम आबादी वाले प्रांत अधिक छात्रों को आमंत्रित कर सकते हैं, ”उन्होंने कहा।
जैन ओवरसीज के सुमित जैन ने कहा कि इन बदलावों का वास्तविक असर सितंबर 2024 तक महसूस किया जाएगा।
