जगह-जगह सीसीटीवी, सरकार ने निजी फार्मेसी कॉलेजों में परीक्षा केंद्रों की अनुमति दी
पंजाब : सरकार ने अपने ही फैसले को पलटते हुए राज्य के 109 निजी फार्मेसी कॉलेजों के केंद्रों पर परीक्षा की अनुमति दे दी है। इससे निजी कॉलेजों के छात्र अपने संस्थानों में परीक्षा दे सकेंगे।
निजी कॉलेजों में सामूहिक नकल और अन्य अनुचित प्रथाओं की जांच करने के लिए, सरकार ने पिछले साल सरकारी संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और पॉलिटेक्निक में सीसीटीवी निगरानी के तहत निजी फार्मेसी कॉलेज के छात्रों की परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया था।
चूंकि परीक्षाएं 8 दिसंबर से शुरू हो रही हैं, सरकार ने कम से कम 109 परीक्षा केंद्रों की अनुमति दी है – ज्यादातर निजी फार्मेसी कॉलेजों में। सबसे ज्यादा सेंटर फाजिल्का और संगरूर जिले में हैं।
तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री हरजोत बैंस ने कहा कि यह निर्णय छात्रों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जिन्हें इन केंद्रों तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है।
मंत्री ने कहा, “लेकिन हमारे पास सरकारी आईटीआई और पॉलिटेक्निक कर्मचारियों को तैनात करने और राज्य मुख्यालय से सीसीटीवी कैमरों में गतिविधियों की निगरानी करने जैसी कड़ी शर्तें हैं।”
इस साल जून में, पंजाब राज्य तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण बोर्ड द्वारा सरकारी आईटीआई और पॉलिटेक्निक में आयोजित निजी फार्मेसी कॉलेज के छात्रों की परीक्षाओं में केवल 40 प्रतिशत छात्र ही वार्षिक परीक्षाओं में शामिल हुए थे।
विभाग के एक अधिकारी ने कहा, “यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बार उपस्थिति और उत्तीर्ण प्रतिशत में सुधार होता है या नहीं।”
इस साल जून में आयोजित चार पेपरों में, 45 प्रतिशत से 58 प्रतिशत के बीच उपस्थिति दर्ज की गई है, जिसमें संगरूर और अबोहर जिलों के निजी कॉलेजों के छात्र सबसे अधिक अनुपस्थित हैं।
इस साल की शुरुआत में 25 मई को हुए एक पेपर में, संगरूर में एक निजी फार्मेसी कॉलेज के सभी 63 छात्रों ने अपनी परीक्षा छोड़ दी क्योंकि सरकारी केंद्र सीसीटीवी कैमरों से लैस था।
पिछले वर्षों में, पंजाब राज्य तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण बोर्ड द्वारा निजी फार्मेसी कॉलेजों में आयोजित परीक्षाओं में लगभग 100 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज की गई थी।
अधिकारियों ने कहा कि निजी कॉलेजों में परीक्षा केंद्र बनाने की अनुमति देते हुए बोर्ड ने परीक्षा आयोजित करने के लिए अधीक्षकों और उपाधीक्षकों की प्रतिनियुक्ति की है।
