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स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल देश को नई दिशा देगा : राजकुमार सांगवान
नई दिल्ली: स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल को लेकर देश की प्रमुख खेल हस्तियों ने अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया कि इस बिल के संदर्भ में देश के खेल मंत्री मनसुख मांडविया से चर्चा की गई, जिसमें खेलों के विकास और खिलाड़ियों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात की गई।
पूर्व ओलंपियन और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित बॉक्सिंग खिलाड़ी राजकुमार सांगवान ने बताया कि भारत 2036 में ओलंपिक आयोजक बनने जा रहा है और इससे पहले देश को एक मजबूत स्पोर्ट्स बिल की आवश्यकता थी। उन्होंने खेल मंत्री के उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए कहा कि यह बिल भारत को खेल क्षेत्र में एक नई दिशा देगा और भारत को ओलंपिक आयोजकों की सूची में शीर्ष पर ले जाएगा।
प्रसिद्ध कबड्डी खिलाड़ी और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित दीपक हुड्डा ने बताया कि खेल मंत्री मनसुख मांडविया के साथ उनकी मुलाकात बहुत ही गर्व की बात थी। उन्होंने कहा कि यह स्पोर्ट्स बिल भारतीय खेल जगत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो खिलाड़ियों के हित में साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत खेल के मैदान में दिन-प्रतिदिन सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इस बिल के पास होने से भारत के खिलाड़ी और खेल प्रतियोगिता नई दिशा में बढ़ेगी।
भारत की बॉक्सिंग खिलाड़ी और भीम पुरस्कार से सम्मानित स्वीटी बूरा हुड्डा ने इस बिल को खासकर महिला खिलाड़ियों के लिए बहुत लाभकारी बताया। उन्होंने कहा कि इस बिल के माध्यम से देश भर में महिला खिलाड़ियों के खिलाफ होने वाले उत्पीड़न की आवाज उठेगी और उन्हें न्याय मिलेगा। इससे महिला खिलाड़ियों को अपनी समस्याओं को सामने लाने और उचित सहायता प्राप्त करने का एक मजबूत मंच मिलेगा।
कुश्ती के अर्जुन पुरस्कार विजेता सुजीत मान ने कहा कि भारतीय खेल जगत को ऐसे स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल की आवश्यकता थी। भारत में ओलंपिक आयोजन से पहले बहुत सारी तैयारियों की आवश्यकता है। सरकार द्वारा की जा रही सहायता से खेल जगत को नई दिशा मिल रही है। उन्होंने खेल मंत्री के इस कदम को बेहद महत्वपूर्ण बताया और कहा कि इससे भारतीय खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा और देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी।
स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल का उद्देश्य भारतीय खेल क्षेत्र में सुधार लाना है। इसका मुख्य उद्देश्य खिलाड़ियों के अधिकारों की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा और खेल में पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। इसके अलावा, ओलंपिक की तैयारी में सरकार की मदद और भारतीय खेलों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।
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