दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली ने आपातकालीन अर्थव्यवस्था समीक्षा टास्क फोर्स के गठन का दिया आदेश

सोल: दक्षिण कोरिया के नव निर्वाचित राष्ट्रपति ली जे-म्यांग ने बुधवार को पदभार ग्रहण करने के बाद अपने पहले कार्यकारी आदेश के रूप में आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए एक आपातकालीन टास्क फोर्स गठित करने का निर्देश दिया है। यह जानकारी ली के प्रवक्ता के तरफ से दी गई।

समाचार एजेंसी योनहाप की रिपोर्ट के अनुसार, टास्क फोर्स के गठन का ली का निर्णय उनके अभियान के दौरान की गई केंद्रीय आर्थिक नीति की घोषणा के अनुरूप है।

पिछले सप्ताह एक चुनावी रैली के दौरान ली ने कहा था कि यदि वह निर्वाचित होते हैं तो देश की सुस्त अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना और लोगों की आजीविका में सुधार लाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।

उन्होंने कम से कम 30 ट्रिलियन वॉन (21.77 अरब डॉलर) का अतिरिक्त बजट पेश करने का भी संकल्प लिया, जिससे अटकलें लगाई जा रही हैं कि टास्क फोर्स अतिरिक्त बजट का मसौदा तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

ली के अधीन राष्ट्रपति नीति कार्यालय के नेतृत्व की जिम्मेदारी संभालने वाले डेमोक्रेटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रमुख ली हान-जो ने एमबीसी रेडियो को दिए गए साक्षात्कार में कहा कि आजीविका में सुधार के लिए अतिरिक्त बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा संभवतः छोटे व्यापारियों की मदद के लिए बनाए गए क्षेत्रीय प्रीपेड वाउचर कार्यक्रमों को जारी करने के लिए आवंटित किया जाएगा।

ली ने सार्वजनिक सुरक्षा पर एक अलग कार्य-स्तरीय बैठक का भी आदेश दिया, जिसमें स्थानीय सरकारों के अधिकारी भी शामिल होंगे, जो गुरुवार को सुबह आयोजित की जाएगी।

विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका की आक्रामक टैरिफ योजना और सुस्त घरेलू मांग की दोहरी चुनौतियों का सामना करते हुए, राष्ट्रपति से अपेक्षा की जाती है कि वह अमेरिका के साथ अनुकूल व्यापार समझौता हासिल करने और पूरक बजट तथा उन्नत उद्योगों को बढ़ावा देकर स्थिर अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के उपायों को लागू करने को प्राथमिकता देंगे।

ली के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ व्यापार वार्ता है, क्योंकि वाशिंगटन की व्यापक टैरिफ नीतियों ने दक्षिण कोरिया की व्यापार पर निर्भर अर्थव्यवस्था को झटका दिया है।

नई सरकार को 9 जुलाई से पहले अमेरिका के साथ वार्ता पूरी करनी है, जब ट्रंप द्वारा दक्षिण कोरिया पर 25 प्रतिशत शुल्क सहित उच्च वैश्विक शुल्कों के 90-दिवसीय निलंबन की अवधि समाप्त होने वाली है। सोल और वाशिंगटन 90-दिवसीय अवधि समाप्त होने से पहले व्यापार और संबंधित मुद्दों को कवर करने वाले एक व्यापक "पैकेज" समझौते की दिशा में काम करने के लिए सहमत हुए हैं।