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विजय सिन्हा के आरोपों को राजद ने नकारा, कहा - 'अपरिपक्व, निराधार और तथ्यहीन'

jantaserishta.com
30 Jan 2025 8:36 AM IST
विजय सिन्हा के आरोपों को राजद ने नकारा, कहा - अपरिपक्व, निराधार और तथ्यहीन
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पटना: बिहार के उपमुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा के पूर्व पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव के कार्यकाल में गया पथ प्रमंडल में पथ मजबूतीकरण कार्य में वित्तीय अनियमितता के आरोपों को राजद ने नकारा है। राजद ने बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा के आरोपों को तथ्यों से परे और बिना जानकारी रखे हुए दिया गया वक्तव्य करार दिया है।
राजद के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव, प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद, अरुण कुमार यादव एवं प्रमोद कुमार सिन्हा की उपस्थिति में प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने मंगलवार को जो सवाल उठाए हैं, वह पूरी तरह से अपरिपक्व, निराधार और तथ्यहीन हैं।
उन्होंने कहा कि विजय सिन्हा ने जो 2014-2015 के मामले उठाए हैं, उस समय नीतीश कुमार ही पथ निर्माण मंत्री थे। यह कंस्ट्रक्शन से जुड़ा मामला है और भुगतान करने का अधिकार सारी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता, मुख्य अभियंता के स्तर से किया जाता है। गया के वजीरगंज का यह मामला 2014-2015 का है और इसमें भुगतान किस्त दर किस्त होता रहा, लेकिन कभी भी इस तरह के मामले नहीं उठाए गए।
उन्होंने इसे तकनीकी मामला बताते हुए कहा कि इसे देखने के लिए कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, अधीक्षण अभियंता से भुगतान की प्रक्रिया की जाती है। जिनको विभाग की समझ होगी, वह इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मंत्री ने बिना तथ्य और जानकारी के आरोप लगाए हैं।
उन्होंने सवाल उठाया कि जिन लोगों ने गलत भुगतान लिया है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? बिहार विधानसभा में प्रधानमंत्री की उपस्थिति में जो कार्यक्रम किए गए थे, उस समय भोजन के लिए जो बिल बनाए गए थे, उनमें छह हजार रुपये प्रति प्लेट का भुगतान किया गया था। हम लोग जो भी बात कहते हैं, वह सच और सच्चाई पर आधारित होती है।
उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने मंगलवार को पथ प्रमंडल, गया के अंतर्गत भिंडस-चमनडीह पथ, वजीरगंज-तपोवन पथ और जमुआमा-शेवतर पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण में वित्तीय गड़बड़ी के आरोप लगाए थे।
उन्होंने कहा था कि संवेदक और विभागीय अभियंताओं की मिलीभगत से सरकार को 26 करोड़ से अधिक की वित्तीय क्षति हुई है। गलत भुगतान तत्कालीन पथ निर्माण मंत्री और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष के कार्यकाल में किया गया था।
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