राजस्थान के मंत्री जोगाराम पटेल ने की जनसुनवाई, कहा- संकल्प को समय से पहले पूरा करने का प्रयास है

जोधपुर: राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने जोधपुर सर्किट हाउस में जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने लोगों से मुलाकात कर उनकी फरियाद सुनी और समाधान के दिशा-निर्देश दिए।

जोधपुर एयरपोर्ट रोड पर बारिश से जलभराव के चलते युवक की मौत पर उन्होंने कहा कि इस हादसे को लेकर हमें खेद है। जहां भी गलती हुई, उसे ठीक किया जाएगा, जहां नाले की सफाई नहीं हुई, वहां सफाई कराई जाएगी। जोधपुर के ड्रेनेज को दुरुस्त किया जाएगा, इसे लेकर निर्देश दिए जा रहे हैं। भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो इसको लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की जा रही है। ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो, इसकी पूरी व्यवस्था की जाएगी।

शुक्रवार के औचक निरीक्षण को लेकर उन्होंने कहा कि कुड़ी हाउसिंग बोर्ड कार्यालय और पीएससी का निरीक्षण किया गया। कर्मचारी समय पर नहीं पहुंचे, वहां खड़े लोगों का कहना था कि उन्हें रोज चक्कर काटने पड़ते हैं, समय पर काम नहीं होते।

उन्होंने कहा कि इसको लेकर अधिकारियों और सीएमएचओ को भी अवगत कराया गया है। हमारा प्रयास है कि औचक निरीक्षण कर सामाजिक सरोकार के जितने भी कार्यालय हैं, वहां समय पर कर्मचारी बैठें, जनता का काम तुरंत करें, उन्हें चक्कर नहीं कटवाया जाए। जो काम वाजिब नहीं है उसे स्पष्ट रूप से उन्हें बताएं। लेकिन समय पर नहीं आना, जनता को चक्कर कटवाना गलत है। इसे खत्म करना जरूरी है। हमारा प्रयास रहेगा कि एशिया की इस सबसे बड़ी कुड़ी पंचायत और उसके अस्पताल में अच्छी व्यवस्था हो।

सारण नगर सड़क पर बरसात के दौरान बहने वाली पानी को लेकर उन्होंने कहा कि कोई भी नाला अगर सड़क पर बहता है तो सड़क को नुकसान करता है। जनहानि होती है और गंदगी भी होती है, हम नहीं चाहेंगे कि कोई भी नाला ऐसे ही बहता रहे। हमारी सरकार पूरी तरीके से कटिबद्ध है। पहली बार जोधपुर में सामाजिक सरोकार के विषय हाथ में लिए गए हैं। लोगों को बढ़ी हुई पेंशन दी गई है। किसान सम्मान निधि, पेंशन, एमएसपी बढ़ाने के विषय में हमने जो भी संकल्प लिए हैं, उन्हें निर्धारित समय अवधि से पहले पूरा करने का प्रयास करेंगे।

फसलों के मुआवजे को लेकर किसानों के चक्कर काटने पर उन्होंने कहा कि बाजरे की फसल की बीमा राशि 99 प्रतिशत जारी कर दी गई है और लोगों को मिल भी चुका है। मूंग की फसल पर कंपनी ने ऐतराज जताया। जिला स्तरीय समिति ने उनके एतराज को अस्वीकार कर दिया है और कंपनी को फसल बीमा पैसा देने के लिए आदेश दे दिए गए हैं।