सपा सरकार में एक जाति के लोगों की होती थी भर्ती, छात्रों के साथ नहीं होगा अन्याय : भूपेंद्र चौधरी

मुरादाबाद: उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने रविवार को कहा कि राज्य सरकार शिक्षकों की भर्ती के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के आदेश का अध्ययन कर रही है और युवाओं को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा।

भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि विभाग 69 हजार शिक्षकों की भर्ती मामले में हाईकोर्ट के आदेश का अध्ययन कर रहा है। हमारी सरकार किसी भी युवा के खिलाफ या उनके भविष्य के लिए ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी, जिससे उन्हें नुकसान हो। हम संविधान के प्रति संकल्पित हैं। संविधान में आरक्षण की जो व्यवस्था है, सरकार उसी के तहत आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को पिछड़े के आरक्षण से कोई लेना-देना नहीं हैं। उनको केवल अपने परिवार से लेना-देना है।

भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में "एक ही जाति के लोगों की भर्ती होती थी"। उनकी सरकार के दौरान आयोग और बोर्ड में भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। हमारी सरकार संविधान में जो व्यवस्था है, उसी को लेकर आगे बढ़ेगी।

दरअसल, उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षक भर्ती का मामला लंबे समय से चल रहा था। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए इस भर्ती की मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया। साथ ही कोर्ट ने तीन महीने के भीतर नई मेरिट लिस्ट जारी करने का भी आदेश दिया।

उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी लोकतंत्र को कलंकित करके चुनाव जीतती रही है। हम अपने कामकाज और कार्यकर्ताओं की मेहनत से जनता के बीच में जाते हैं और बड़ी जीत दर्ज करते हैं। हमने पार्टी स्तर पर अपना स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। जैसे ही आचार संहिता लगेगी हम लोग प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया पूरी करके ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। हम लोग लोकतंत्र में भरोसा रखने वाले लोग हैं। जनता के फैसलों का हम लोग सम्मान करते हैं।

राज्य में करहल, मिल्कीपुर, सीसामऊ, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मझवां, कटेहरी, खैर और मीरापुर सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इनमें से नौ सीटें लोकसभा चुनाव में विधायकों की जीत के बाद खाली हुई हैं। वहीं कानपुर की सीसामऊ सीट सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा मिलने की बाद से रिक्त है।