मध्य प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के बीच एक लाख करोड़ का करार

भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी में सोमवार को शुरू ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के पहले दिन राज्य सरकार और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के बीच एक लाख करोड़ रुपये का करार हुआ।

राजधानी के मानव संग्रहालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो दिवसीय समिट का उद्घाटन किया। पहले दिन मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विभिन्न निवेशकों से संवाद किया। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव एवं लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह की उपस्थिति में राज्य सरकार और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के बीच एक लाख करोड़ रुपये के ऐतिहासिक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इससे लगभग 4010 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजनाओं का निर्माण एवं विकास किया जाएगा।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एनएचएआई की निर्माण परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। वहीं, लोक निर्माण मंत्री सिंह ने इस एमओयू को मध्य प्रदेश के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया।

एमओयू पर एनएचएआई की ओर से क्षेत्रीय अधिकारी एस.के. सिंह और एमपीआरडीसी की ओर से प्रबंध संचालक भरत यादव ने हस्ताक्षर किए। एमओयू से सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। इस समझौते में इंदौर-भोपाल ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर, भोपाल-जबलपुर ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर, प्रयागराज-जबलपुर-नागपुर कॉरिडोर, लखनादौन-रायपुर एक्सप्रेस-वे, आगरा-ग्वालियर राष्ट्रीय राजमार्ग, उज्जैन-झालावाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग, इंदौर रिंग रोड (पश्चिमी और पूर्वी बायपास), जबलपुर-दमोह राष्ट्रीय राजमार्ग, सतना-चित्रकूट राष्ट्रीय राजमार्ग, रीवा-सिद्धी राष्ट्रीय राजमार्ग और ग्वालियर शहर के पश्चिमी छोर पर 4-लेन बायपास सहित कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं का विकास किया जाएगा।