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ओडिशा ने तटीय विकास और संरक्षण के लिए समुद्री स्थानिक योजना शुरू
भुवनेश्वर: ओडिशा के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने गुरुवार को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत आने वाले राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य राज्य में एक समुद्री स्थानिक योजना (एमएसपी) शुरू करना है।
यह एमओयू लोक सेवा भवन में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की मौजूदगी में साइन किया गया। राज्य सरकार ने एक ऑफिशियल बयान में कहा कि एमएसपी को लागू करने का मुख्य मकसद ओडिशा में समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा बनाए रखते हुए तटीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
इस मौके पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "एमएसपी न सिर्फ ब्लू इकॉनमी को बढ़ावा देगा, बल्कि समुद्री इकोलॉजी की सुरक्षा भी पक्का करेगा। यह समुद्री बायोडाइवर्सिटी को सुरक्षित रखते हुए स्थानीय तटीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देगा।"
उन्होंने आगे कहा कि एमएसपी इंटीग्रेटेड तटीय और समुद्री प्लानिंग के लिए एक नया बेंचमार्क तय करेगा। यह ध्यान देने लायक है कि भारत में 2019 से भारत और नॉर्वे की सरकारों के सहयोग से सस्टेनेबल ओशन प्लानिंग चल रही है।
पहले चरण में, इसे पुडुचेरी और लक्षद्वीप में लागू किया गया था। दूसरे चरण में, ओडिशा इसे लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री माझी ने यह भी कहा कि ओडिशा के तटीय और समुद्री इलाके बायोडाइवर्सिटी से भरपूर हैं और यहाँ प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा, "ये संसाधन लोगों की आजीविका, आर्थिक विकास और पर्यावरणीय संतुलन में अहम भूमिका निभाते हैं। हालाँकि, बढ़ती विकास गतिविधियों, पर्यावरणीय प्रभावों और अलग-अलग सेक्टरों की बढ़ती माँगों के कारण, समुद्री इकोसिस्टम के वैज्ञानिक मैनेजमेंट की ज़रूरत है। एमएसपी इस दिशा में एक सही समय पर उठाया गया कदम है।"
उन्होंने यह भी कहा कि एमएसपी समुद्री इकोसिस्टम की सुरक्षा पक्का करते हुए मछली पालन, पर्यटन, बंदरगाहों, समुद्री ऊर्जा और दूसरे सेक्टरों की ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करेगा।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि पिछले साल अगस्त में, समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए बायोटेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के मकसद से ओडिशा मरीन बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन कॉरिडोर लॉन्च किया गया था।
इससे एमएसपी पहल को और मजबूती मिलेगी।
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