राज्‍य में राजनीतिक प्रतिशोध के लिए कोई जगह नहीं: चंद्रबाबू नायडू

विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विजयवाड़ा इंदिरा गांधी म्युनिसिपल स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजनीतिक प्रतिशोध के लिए कोई जगह नहीं है।

उन्होंने कहा कि टीडीपी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार कानून और व्यवस्था को बिगाड़ने की किसी भी कोशिश के प्रति "शून्य सहनशीलता" रखेगी, क्योंकि राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए शांत‍ि एक शर्त है। चंद्रबाबू नायडू ने लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी सरकार आंध्र प्रदेश के पुराने गौरव को बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि पिछले पांच वर्षों में आंध्र प्रदेश अराजकता, संस्थाओं के विनाश, भ्रष्टाचार और भूमि हड़पने की गिरफ्त में था और हाल के चुनावों में एनडीए के सत्ता में आने से उसे अपनी आजादी वापस मिल गई है।

चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान किए गए वादे के अनुसार उनकी सरकार निश्चित रूप से उन लोगों की सभी उम्मीदों को पूरा करेगी, जो पिछली सरकार के काले शासन से परेशान थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार के अकुशल प्रशासन और भ्रष्ट शासन के कारण राज्य 30 साल पीछे चला गया है। उन्होंने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि पिछली सरकार के दौरान भूमि, रेत, शराब, खदान और ड्रग माफिया का बोलबाला था।

उन्होंने कहा, ‘‘मुझे विश्वास है कि राज्य अपना पुराना गौरव वापस पा लेगा और हम ब्रांड आंध्र प्रदेश के निर्माण के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं।’’ उन्होंने कहा कि सरल सरकार और प्रभावी शासन इस सरकार का मुख्य आदर्श है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार जहां विकसित भारत-2047 की योजना पर आगे बढ़ रही है, वहीं राज्य 2047 तक विकस‍ित आंध्र प्रदेश बनाने के लिए अपना विजन-2047 तैयार कर रहा है। उन्होंने कहा कि विजन 2047 का ब्यौरा 2 अक्टूबर को लोगों के सामने लाया जाएगा।

इस बात पर अफसोस जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विभाजन के बाद शेष आंध्र प्रदेश के पास राजधानी तक नहीं है, मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र ने अमरावती के निर्माण के लिए प्रति वर्ष 15,000 करोड़ रुपये की विशेष सहायता की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने पोलावरम परियोजना को पूरा करने और उत्तरी तटीय आंध्र और प्रकाशम के लिए विशेष पैकेज देने का भी वादा किया है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शीघ्र ही तेलंगाना के साथ विभाजन के मुद्दे पर चर्चा करेगी और चुनाव प्रचार के दौरान लोगों से किए गए सभी वादों को पूरी तरह लागू किया जाएगा। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि पिछली सरकार के अकुशल प्रशासन ने राज्य को गहरे वित्तीय संकट में धकेल दिया है। उन्होंने कहा कि प्रति व्यक्ति आय 13.2 प्रतिशत से गिरकर 9.5 प्रतिशत हो गई है।

चंद्रबाबू नायडू ने कहा, "हम आने वाले वर्षों में 15 प्रतिशत की विकास दर हासिल करने के लिए हर संभव उपाय कर रहे हैं।" उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार शून्य गरीबी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बहुत उत्सुक है और उनका मानना ​​है कि लोगों के सहयोग से गरीबी को आसानी से कम किया जा सकता है।

गरीबी मुक्त राज्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोगों से सरकार के साथ हाथ मिलाने की अपील करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन निवेशकों को राज्य में वापस लाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जो पिछली सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों के कारण राज्य की ओर देखना नहीं चाहते थे।