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राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने 'परतवाड़ा मामले' की समीक्षा की, अधिकारियों को दिए निर्देश
नई दिल्ली: राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने 17 अप्रैल को अमरावती में 'परतवाड़ा मामले' की प्रगति के आकलन के लिए एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में पुलिस आयुक्त (अमरावती शहर) राकेश ओला, जिला मजिस्ट्रेट (अमरावती) आशीष येरेकर, पुलिस अधीक्षक (अमरावती ग्रामीण) विशाल आनंद, और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अचलपुर) डॉ. शुभम कुमार शामिल थे।
जांच के अनुसार, यह मामला कई पीड़ितों के शोषण से जुड़ा है, जिसमें आपत्तिजनक सामग्री रिकॉर्ड की गई और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रसारित की गई। इस मामले से शोषण के लिए तकनीक के दुरुपयोग, सामग्री के प्रसार के पैमाने और पीड़ितों की सुरक्षा तथा गरिमा के संबंध में गंभीर चिंताएं खड़ी हो गई हैं।
पुलिस अधीक्षक ग्रामीण विशाल आनंद ने बताया कि मुख्य आरोपी सहित आठ आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। यह मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत दर्ज किया गया है। इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि मोबाइल फोन, लैपटॉप और टैबलेट सहित डिजिटल उपकरणों को जब्त कर जांच के लिए एफएसएल में भेजा गया है।
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने आरोपों की गंभीरता पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा कि इस चरण पर अधिक सख्त धाराएं क्यों नहीं लगाई गई? उन्होंने मीडिया रिपोर्टों और बरामद डिजिटल सामग्री की वर्तमान स्थिति के बीच विसंगतियों को भी रेखांकित किया और अधिकारियों को ऐसी सभी सामग्री का पता लगाने और उसे बरामद करने के प्रयासों में तेजी लाने का निर्देश दिया।
चेयरपर्सन ने जोर दिया कि क्या ऐसी सामग्री के प्रसार में कोई वित्तीय पहलू शामिल था, जिसमें डिजिटल माध्यमों से संभावित व्यावसायिक शोषण भी शामिल है। उन्होंने आरोपी और उन परिसरों के बीच किसी भी संभावित संबंध के बारे में भी विवरण मांगा, जहां कथित घटनाएं घटित हुई थीं।
एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे महाराष्ट्र साइबर के साथ समन्वय स्थापित करें, ताकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सभी आपत्तिजनक सामग्री को स्थायी रूप से हटाया जा सके और आगे होने वाले नुकसान को रोका जा सके।
राष्ट्रीय महिला आयोग ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे फोरेंसिक जांच में तेजी लाएं और हर पांच दिन में आयोग को प्रगति रिपोर्ट सौंपें। न्याय सुनिश्चित करने और महिलाओं व लड़कियों की गरिमा की रक्षा करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले में की जाने वाली सख्त और समय-सीमा के भीतर की जाने वाली कार्रवाई पर बारीकी से नजर रखी जाएगी।
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