महिला आरक्षण विधेयक पर बोले मेघालय सीएम संगमा, 'महिलाओं की भागीदारी से समाज को लाभ'

शिलांग: मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा ने शुक्रवार को महिला आरक्षण विधेयक का स्वागत करते हुए इसे लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम बताया। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया के बाद मेघालय को संसद में अतिरिक्त सीटें मिल सकती हैं।

सीएम कॉनराड के. संगमा ने इसे 'बहुत स्वागत योग्य कदम' बताया, जो महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की लंबे समय से चली आ रही मांग है। उन्होंने कहा कि यह सुधार बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन इस साहसी पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए।

विधायी निकायों में महिलाओं के अपेक्षाकृत कम प्रतिनिधित्व को लेकर मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा ने कहा कि प्रस्तावित कानून इस अंतर को पाटने और निर्णय लेने वाली भूमिकाओं में महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद करेगा।

उन्होंने कहा कि जहां मेघालय में मातृसत्तात्मक सामाजिक ढांचा है, जहां महिलाएं समाज में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं, वहीं औपचारिक राजनीतिक संस्थाओं में उनकी उपस्थिति अभी भी सीमित है।

उन्होंने आगे कहा कि यह एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक सुधार होगा जो उच्चतम स्तरों पर महिलाओं की अधिक भागीदारी को संभव बनाएगा। नीति निर्माण में उनकी भागीदारी से पूरे समाज को लाभ होगा। सीएम संगमा ने मेघालय जैसे छोटे और भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण राज्यों पर परिसीमन के संभावित प्रभाव की ओर भी इशारा किया।

उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य के अद्वितीय भूभाग और जनसांख्यिकीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, राज्य के संसदीय प्रतिनिधित्व में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मेघालय के लिए सीटों की संख्या बढ़ेगी, और मुझे आशा है कि भारत सरकार और परिसीमन आयोग, दोनों ही इस मामले पर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएंगे।

मुख्यमंत्री संगमा ने आरक्षण और परिसीमन प्रक्रियाओं को लागू करने में एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी तरह की बाधा से बचने के लिए, ये दोनों प्रक्रियाएं सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श के साथ-साथ चलनी चाहिए।