जम्मू कश्मीर : मंत्री जावेद राणा ने कहा, रोहिंग्याओं को बिजली-पानी देना सरकार का कर्तव्य

जम्मू: जम्मू-कश्मीर की नवनिर्वाचित उमर अब्दुल्ला सरकार प्रदेश में रोहिंग्याओं के लिए पानी की आपूर्ति बहाल करेगी, जिसे जम्मू-कश्मीर प्रशासन के निर्देश पर काट दिया गया था।

राज्य के जल शक्ति मंत्री जावेद राणा ने शनिवार आईएएनएस से कहा कि रोहिंग्याओं को बिजली-पानी देना सरकार का कर्तव्य है और "यह सुविधाएं हम उन्हें देंगे"। भाजपा नेता कविंदर गुप्ता ने इसके लिए सरकार की आलोचना की है।

जावेद राणा ने कहा, "पूरे देश में रोहिंग्या का मुद्दा है। हमने मानवीय आधार पर कुछ फैसले करेंगे। जहां तक पानी और बिजली कनेक्शन की बात है तो मुझे हैरानी हो रही है कि डिपार्टमेंट ने कनेक्शन काट कैसे दिए। इस मामले पर मैंने जल शक्ति विभाग को निर्देश दे दिए हैं। इन इलाकों में जल आपूर्ति नियमित रहेगी। एक राज्य में बसने वाले सभी लोगों को सारी सुविधाएं मुहैया कराना हमारा कर्तव्य है। रोहिंग्या को भी बिजली, पानी देना हमारा फर्ज है और हम उनको देंगे।"

इस पर भाजपा नेता कविंदर गुप्ता ने आईएएनएस से कहा, "देश की अखंडता के लिए रोहिंग्या एक बड़ा खतरा हैं। जब एलजी ने आदेश दिया कि इन्हें देश से बाहर किया जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से यह सवाल उठता है कि जो लोग इनकी मदद कर रहे थे, उनके द्वारा उनको बसाया गया था। कनेक्शन उन लोगों के काटे गए थे जिन्होंने इन्हें बसा के रखा है। इसका मतलब यह है कि सरकार कहीं न कहीं इनका समर्थन कर रही है और इन्हें यहां बसाने का काम किया गया है। यह देश की एकता पर सवाल खड़ा करता है और इस पर गंभीरता से सोचना होगा।"

उन्होंने कहा, "हाल ही में बांग्लादेश और अन्य जगहों पर जो घटनाएं हुईं, वे इस बात को प्रमाणित करती हैं कि इन लोगों के प्रति अपनाया गया रवैया देश के लिए ठीक नहीं है। उनकी संलिप्तता नशे के कारोबार में भी पाई गई है और यह देश में लगातार समस्याएं बढ़ा रहे हैं। सरकार को इस पर नियंत्रण रखना चाहिए, न कि इन लोगों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करते हुए स्थिति को और बढ़ावा देना चाहिए। सरकार को उन कार्यों पर ध्यान देना चाहिए जो लोगों के भले के लिए जरूरी हैं, न कि इस तरह के विवादों को जन्म देना चाहिए। भारत सरकार के दायरे में होने के कारण, इस मामले को भारत सरकार सुलाझाएगी।"