दिल्ली की जनसांख्यिकी और राजनीति को बदल रहा बांग्लादेश और म्यांमार से अवैध आव्रजन : जेएनयू रिपोर्ट

नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) की एक नई रिपोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर के सामाजिक-राजनीतिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय ताने-बाने पर बांग्लादेश और म्यांमार से अवैध प्रवास के प्रभाव को उजागर किया है।

'दिल्ली में अवैध अप्रवासी: सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक परिणामों का विश्लेषण' शीर्षक वाले 114 पन्नों के अध्ययन से पता चलता है कि राजनीतिक संरक्षण, मुख्य रूप से बांग्लादेश और म्यांमार से अवैध प्रवासियों (जिनमें रोहिंग्या शरणार्थी भी शामिल हैं) के लगातार आने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

अवैध आव्रजन की वजह से क्षेत्र में 'मुस्लिम आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि' हुई है, जिससे शहर की सामाजिक-राजनीतिक गतिशीलता में और अधिक परिवर्तन हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, इन प्रवासियों की उपस्थिति ने शहर की अर्थव्यवस्था को बाधित किया है और संसाधनों पर दबाव डाला है।

विशेष रूप से, यह कम मजदूरी वाले क्षेत्रों, जैसे निर्माण और घरेलू कार्य में नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा की ओर इशारा करता है, जहां प्रवासी श्रमिकों ने मजदूरी को कम कर दिया है, जबकि टैक्स सिस्टम से उनके बहिष्कार से वैध कार्यबल पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है।

रिपोर्ट में दिल्ली के सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, जिसमें स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पानी और बिजली पर पड़ने वाले गंभीर दबाव को भी उजागर किया गया है। अनधिकृत बस्तियों के कारण पड़ोसी इलाके भीड़भाड़ वाले हो गए हैं और शहरी विस्तार बिना योजना के हो रहा है, जिससे पर्यावरण क्षरण हो रहा है।

रिपोर्ट के अनुसार, "दिल्ली में अवैध अप्रवासियों ने शहर के जनसांख्यिकीय परिदृश्य को काफी हद तक बदल दिया है, क्योंकि बांग्लादेश और म्यांमार से बड़ी संख्या में प्रवासी यहां आ रहे हैं। ये प्रवासी अक्सर सीलमपुर, जामिया नगर, जाकिर नगर, सुल्तानपुरी, मुस्तफाबाद, जाफराबाद, द्वारका, गोविंदपुरी और कई अन्य इलाकों में बस जाते हैं, जहां वे संसाधनों पर दबाव डालते हैं और स्थानीय सामाजिक सामंजस्य को बाधित करते हैं।"

अवैध प्रवासियों की आमद को अक्सर दलाल और एजेंट आसान बनाते हैं, जो उन्हें पैसे के बदले में नकली पहचान दस्तावेज देकर सीमा पार करने में मदद करते हैं। यह प्रथा कानूनी व्यवस्था और चुनावी अखंडता को कमजोर करती है, क्योंकि इनमें से कई प्रवासी फर्जी तरीके से मतदाता भी बन जाते हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है, "प्रवासी बस्तियों के पर्यावरणीय प्रभाव में अनियमित अपशिष्ट निपटान शामिल है, जो प्रदूषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करता है। अनौपचारिक आवास बाजारों में प्रवासियों की भागीदारी के कारण असुरक्षित और अनधिकृत आवासों की बढ़ोतरी हुई है, जिससे निवासियों और पर्यावरण दोनों के लिए खतरा पैदा हुआ है।"

रिपोर्ट में कहा गया है, "अवैध आव्रजन ने आपराधिक नेटवर्कों के प्रसार में योगदान दिया है, जो तस्करी और मानव तस्करी जैसी गतिविधियों के लिए कमजोर प्रवासियों का शोषण करते हैं।"

रिपोर्ट के अनुसार, राजनीतिक संरक्षण ने पलायन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खुफिया रिपोर्टों से पता चलता है कि पश्चिम बंगाल में स्थानीय राजनीतिक नेताओं ने प्रवासियों को नागरिकता के दस्तावेज मुहैया कराए हैं, जिससे एक वोट बैंक तैयार हो गया है।"

रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि अवैध अप्रवासियों को निर्वासित करने के प्रयासों में अक्सर नौकरशाही चुनौतियों, प्रवासियों के गृह देशों से सहयोग की कमी और राजधानी दिल्ली के दृष्टिकोण के कारण देरी होती है।