झारखंड में 18 अगस्त को महिलाओं के बैंक खाते में 'मंईयां योजना' की पहली किस्त ट्रांसफर करेंगे हेमंत सोरेन

रांची: झारखंड में लॉन्च की गई 'मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना' के तहत चुनी गई महिलाओं के बैंक खाते में रक्षा बंधन के एक दिन पहले 18 अगस्त को एक हजार रुपए की रकम ट्रांसफर की जाएगी। सीएम हेमंत सोरेन राज्य के पाकुड़ जिले की महिला लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में पहली किस्त ट्रांसफर करेंगे। इसके बाद बाकी जिले की लाभार्थियों तक सहायता राशि हस्तांतरित करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा।

मुख्यमंत्री ने गुरुवार को अपने आवासीय कार्यालय में स्कीम को लेकर आयोजित रिव्यू मीटिंग में इसे प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो महिलाएं 'मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना' के लिए आवेदन कर रहीं हैं, उनके आवेदन की प्राप्ति एवं स्वीकृति की सूचना दी जाए। जिन लाभार्थियों को रकम ट्रांसफर की जाएगी, उन्हें भी इसकी सूचना एसएमएस के जरिए दी जाए। उन्होंने कहा कि कई बार साइबर अपराधी डीबीटी स्कीम की लाभार्थियों से ठगी के हथकंडे अपनाते हैं। महिलाओं को इससे बचाने के लिए जागरूकता संदेश भी भेजे जाएं।

इस योजना के तहत 21 से 50 साल की महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार यानी सालाना 12 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जानी है। पूरे राज्य में 48 लाख महिलाओं को इसके तहत लाभान्वित करने का लक्ष्य तय किया गया है। मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने बताया कि विशेष शिविरों में अब तक 36 लाख 69 हजार 378 महिलाओं के आवेदन मिल चुके हैं। इनमें 20 लाख 37 हजार 754 आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आवेदन लेने की प्रक्रिया में जो भी त्रुटियां आ रही हैं, उन्हें अविलंब दूर करें, ताकि कोई भी पात्र महिला इससे वंचित न रहे। सीएम ने विशेष शिविरों को 18 अगस्त तक जारी रखने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि यह सतत चलने वाली योजना है। इसके तहत जो भी योग्य लाभुक होंगी, वे कभी भी प्रज्ञा केंद्रों के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। आवेदन जमा करने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी।

सीएम ने यह सुनिश्चित करने को कहा कि हर माह यह राशि एक निश्चित तिथि का ट्रांसफर कर दी जाए। योजना की रिव्यू मीटिंग में मुख्य सचिव एल खियांग्ते, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव मनोज कुमार, सूचना एवं प्रौद्योगिकी सचिव विप्रा भाल मौजूद रहे। जबकि, सभी जिलों के उपायुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे।