1993 में जितना तय हुआ था, 30 साल बाद भी उतना ही पानी मिल रहा है: आप

नई दिल्ली: दिल्ली में कई दिनों से जल संकट जारी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला सुनाते हुए हिमाचल प्रदेश को 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी दिल्ली को देने के लिए कहा है। इसके बाद भाजपा और आम आदमी पार्टी में जुबानी जंग तेज हो गई है।

एक तरफ भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि ये लोग सिर्फ उत्तर प्रदेश और हरियाणा को रोमांचक पत्र लिखकर उन्हें बदनाम कर रहे हैं। जबकि, हिमाचल प्रदेश को कोई पत्र नहीं लिखा गया है। इस पर आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि हिमाचल प्रदेश तो पानी देने को तैयार है, लेकिन हरियाणा उसे आने का रास्ता तो दे।

आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि दिल्ली के लिए 1993 में जितना पानी तय हुआ था, 30 साल बाद भी हमें उतना ही पानी मिल रहा है। जबकि, दिल्ली की आबादी इस बीच कई गुना बढ़ गई है। मैं हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू जी से दो बार मिला और हमने कहा कि हम राज्य से पानी खरीदना चाहते हैं और उन्होंने इस पर सहमति जताई। हम भाजपा की हरियाणा सरकार से यही कह रहे थे कि कम से कम वो पानी तो हमें लेने दो जो हिमाचल प्रदेश दिल्ली को देना चाहता है।

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हरियाणा की भाजपा सरकार ने बताया कि हम आपको पानी के लिए रास्ता भी नहीं देंगे। क्या केंद्र सरकार को सुनिश्चित करने की पहल नहीं करनी चाहिए थी कि हरियाणा पानी के लिए रास्ता दे। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, वो पहले ही कर देना चाहिए था। मैं सुप्रीम कोर्ट और हिमाचल प्रदेश सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं।

आप नेता सौरभ भारद्वाज के बयान से पहले दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि हम आदेश का स्वागत करते हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश को दिल्ली को अधिक जल जारी करने के लिए निर्देशित किया गया है।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि पिछले एक महीने से दिल्ली में जल संकट के दौरान हमने देखा कि मंत्री आतिशी भाजपा शासित हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को रोमांचक पत्र लिख रही थीं, जानते हुए कि वे पहले से ही अधिक जल दे रहे हैं। हमारे अनुरोध के बावजूद, उन्होंने कभी अपने इंडी गठबंधन के साथी कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश को पत्र नहीं लिखा, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा या उत्तर प्रदेश से नहीं, बल्कि हिमाचल प्रदेश से अधिक जल जारी करने के लिए कहा है। दिल्ली के लोग केजरीवाल सरकार को जल संकट के बीच गंदी राजनीति के लिए कभी माफ नहीं करेंगे।