EOW: शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने का मामला दर्ज

Delhi दिल्ली: संकटग्रस्त एयरलाइन स्पाइसजेट के लिए नई मुसीबत खड़ी करते हुए, दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने इसके प्रबंध निदेशक अजय सिंह और अन्य शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ 65.7 करोड़ रुपये से अधिक के भविष्य निधि (पीएफ) का हिस्सा न भेजकर धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश रचने का मामला दर्ज किया है। राष्ट्रीय राजधानी में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की शिकायत पर दर्ज की गई एफआईआर में पांच लोगों का नाम है - अजय सिंह, शिवानी सिंह (निदेशक), अनुराग भार्गव (स्वतंत्र निदेशक), अजय छोटेलाल अग्रवाल और मनोज कुमार।

एफआईआर की एक प्रति में कहा गया है, "नियोक्ता 10,000 से अधिक कर्मचारियों को रोजगार देता है और उसने 06/2022 से 07/2024 की अवधि के दौरान उनके वेतन (पीएफ वेतन) से भविष्य निधि बकाया के बदले में कर्मचारियों के हिस्से का 12 प्रतिशत काट लिया था (जिसे 15 अगस्त, 2024 तक भेजा जाना है)। एफआईआर में आगे उल्लेख किया गया है कि पीएफ अंशदान के कर्मचारी हिस्से के रूप में श्रमिकों के वेतन से काटी गई राशि "06/2024 से 07/2024 की अवधि के लिए हर महीने की समाप्ति के अनिवार्य 15 दिनों के भीतर पीएफ/पेंशन फंड अंशदान के रूप में कर्मचारियों के खातों में जमा करने के लिए नहीं भेजी गई है और उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा ईपीएफ योजना 1952 के पैरा 38 (1) की आवश्यकता का उल्लंघन है।"

एफआईआर के अनुसार, यह रेखांकित किया जा सकता है कि "योजना 1952 के पैरा 38 (1) 8 38 (2) के अनुसार कर्मचारियों के पीएफ वेतन से 12 प्रतिशत कटौती किए गए अंशदान के संबंध में नियोक्ता केवल एक ट्रस्टी है और उसे निर्धारित समय के भीतर उक्त राशि ईपीएफओ को भेजनी होती है।" आईएएनएस को दिए गए एक बयान में, स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने कहा कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के माध्यम से नए फंड जुटाने के पहले सप्ताह के भीतर, एयरलाइन ने सभी लंबित वेतन और जीएसटी बकाया का भुगतान कर दिया है और "दस महीने का पीएफ बकाया जमा करके महत्वपूर्ण प्रगति की है।" कंपनी के प्रवक्ता ने कहा, "अन्य बकाया राशि के भुगतान की प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा, कंपनी ने कई पट्टेदारों के साथ सफलतापूर्वक समझौता कर लिया है।" पिछले महीने के अंत में, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने कम लागत वाली एयरलाइन स्पाइसजेट से उसके परिचालन लेनदारों में से एक टेकजॉकी इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें कर्ज में डूबी एयरलाइन के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवाला समाधान कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई थी।

सॉफ्टवेयर समाधान स्टार्टअप टेकजॉकी इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड ने अपने आवेदन में एयरलाइन के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवाला समाधान कार्यवाही शुरू करने की मांग की थी, जिसमें 2021 के एक समझौते से लगभग 1.18 करोड़ रुपये का कथित डिफॉल्ट शामिल था, जिसमें स्पाइसजेट ने क्लाउड सेवाओं का अधिग्रहण किया था। एनसीएलटी ने मामले को विचार के लिए स्वीकार कर लिया है और स्पाइसजेट को नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई 14 नवंबर को होनी है।