मुख्य सचिव ने तीनों प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ की बैठक, बोले, "रजिस्टर बनाकर डेटा करें मेंटेन"

नोएडा: किसानों की समस्या को लेकर मंगलवार शाम मुख्य सचिव के साथ तीनों प्राधिकरण अधिकारियों की एक बैठक हुई। बैठक में तीनों प्राधिकरण के अधिकारियों ने किसानों की मांग के अनुरूप किए गए कार्यों की जानकारी बताई।

प्राधिकरण ने बताया कि बैठक में आबादी निस्तारण के लिए क‍ितने गांवों का सर्वे किया गया, कितने किसानों को पांच प्रतिशत प्लाट का लाभ दिया गया। साथ ही कितने पात्र और अपात्र किसान हैंं, उसकी जानकारी दी गई। प्राधिकरण अधिकारी ने बताया कि इस दौरान मुख्य सचिव मनोज सिंह ने निर्देश दिए कि किसानों की समस्याओं को सुना जाए। साथ ही उन समस्याओं का न‍िवारण क‍िया जाए और जिनका निवारण प्राधिकरण स्तर पर नहीं हो सकता, वह किसानों को बताया जाए। उनको बताया जाए कि समस्या का निवारण क्यों नहीं हो सकता या फिर कहां से किस स्तर पर होगा। उन्होंने कहा कि किसानों की मांग के अनुरूप एक रजिस्टर तैयार किया जाए। इसमें किसानों के लिए किए गए कार्यों के बारे में लिखा जाए और उसे मेंटेन किया जाए।

उन्होंने कहा कि यमुना एक्सप्रेस वे संबंधित किसानों के लिए मुआवजे की दर को बढ़ाया गया है। किसानों को उसकी जानकारी दी जाए। साथ ही आपसी सहमति के आधार पर किसानों से बातचीत की जाए। दरअसल ये बैठक किसानों की समस्याओं के लेकर की गई थी। इसमें तीनों प्राधिकरणों के आलावा अन्य अधिकारी भी शामिल थे।

गौरतलब है कि नोएडा में लगातार किसानों का आंदोलन जारी है और उनके आंदोलन को भारतीय किसान यूनियन के साथ-साथ संयुक्त किसान मोर्चा का भी साथ मिल गया है। किसानों के आंदोलन को देखते हुए उत्तर प्रदेश शासन ने एक हाई पावर कमेटी का गठन किया था। उसकी रिपोर्ट को लेकर भी किसानों में रोष है।