जातिगत जनगणना को मंजूरी : राजभर ने बताया ऐतिहासिक, विपक्ष पर साधा निशाना

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने जातिगत जनगणना को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने पर खुशी जताते हुए इसे ऐतिहासिक कदम बताया।

उन्होंने कहा कि 1921 के बाद कांग्रेस, सपा और बसपा जैसी पार्टियां, जो दशकों तक सत्ता में रहीं, इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा सकीं। राजभर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने वह काम कर दिखाया, जो अन्य सरकारें नहीं कर पाईं। उन्होंने इसे सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम करार दिया।

राजभर ने कहा कि जातिगत जनगणना से उन जातियों को लाभ होगा, जिनकी अब तक गिनती नहीं हुई थी। इससे उनकी वास्तविक संख्या का पता चलेगा और उनके अधिकारों को सुनिश्चित किया जा सकेगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे राशन कार्ड में नाम दर्ज होने पर राशन मिलता है, वैसे ही जातिगत गणना के बाद इन समुदायों को उनके हक के हिसाब से सुविधाएं और आरक्षण का लाभ मिलेगा। खासकर 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ, जो कुछ जातियां ही उठा पाती हैं, अब अन्य वंचित समुदायों को भी मिल सकेगा। इससे यह भी स्पष्ट होगा कि उनका हक कौन छीन रहा है, जिससे वे अपने अधिकारों के लिए जागरूक होंगे।

विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए राजभर ने कहा कि विपक्ष पहले सरकार पर जनगणना न कराने का आरोप लगाता था और अब इसे राजनीतिक लाभ का हथकंडा बता रहा है।

उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब विपक्ष की सरकारें थीं, तब उन्होंने यह काम क्यों नहीं किया। उन्होंने विपक्ष से पूछा कि वे अब चुल्लू भर पानी में डूबकर क्यों नहीं मरते। दबाव की बात को खारिज करते हुए राजभर ने कहा कि 140 करोड़ की आबादी वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के हित में काम कर रहे हैं, न कि किसी दबाव में। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह फैसला जनता के वोट से बनी सरकार का जनहित में लिया गया निर्णय है। यह जनगणना सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।