किसानों को सालाना 12 हजार रुपये प्रति एकड़ की सहायता, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का ऐलान

हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शनिवार को राज्य के किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री रेड्डी ने किसानों को प्रति एकड़ 12 हजार रुपये सालाना देने का ऐलान किया।

रेवंत रेड्डी ने चुनाव से पहले वादा किया था कि उनकी सरकार किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपये की राशि प्रदान करेगी। लेकिन, अब सीएम ने इसे संशोधित करते हुए 12 हजार रुपये करने की बात कही है।

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि हमने किसानों को राहत देने के लिए यह फैसला लिया है, ताकि वह अपनी कृषि गतिविधियों को और अधिक लाभकारी बना सकें। हम किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं और राज्य के विकास में उनकी भूमिका को समझते हैं। उन्होंने कहा कि यह योजना तेलंगाना के सभी किसानों के लिए लागू होगी और उन्हें अपनी कृषि में सुधार के लिए पर्याप्त संसाधन मिलेंगे।

मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने शनिवार को कैबिनेट की बैठक के बाद घोषणा की कि 26 जनवरी से ऋतु भरोसा लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य की मौजूदा वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए 12,000 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता देने का फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की पिछली सरकार की ऋतु बंधु योजना के तहत किसानों को मिल रही सहायता से 2,000 रुपये अधिक है। उन्होंने कहा कि नए साल में किसानों के कल्याण के लिए यह फैसला लिया गया है।

कृषि को उत्सव में बदलने के उद्देश्य से, "रायथु भरोसा" के माध्यम से किसानों को सहायता प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि कृषि में लगे सभी किसानों को रायथु भरोसा के तहत कवर किया जाएगा। बिना किसी शर्त के खेती योग्य प्रत्येक एकड़ भूमि के लिए निवेश सब्सिडी दी जाएगी। उन्होंने बीआरएस के खिलाफ अपने आरोपों को दोहराते हुए कहा, "पहाड़ियों, सड़कों, उद्योगों और रियल एस्टेट उपक्रमों के रूप में परिवर्तित भूमि के लिए रायथु भरोसा नहीं दिया जाएगा।"

कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि जैसे खनन, पहाड़ियों, रियल एस्टेट उपक्रमों, सड़कों, आवासीय, औद्योगिक या वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि, नहर-परिवर्तित भूमि या विभिन्न परियोजनाओं के लिए सरकार द्वारा अधिग्रहित भूमि रायथु भरोसा के लिए पात्र नहीं होगी।

मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि सरकार भूमिहीन कृषि मजदूर किसानों को प्रति वर्ष 12,000 रुपये भी देगी। इस योजना को 'इंदिरम्मा अथमीया भरोसा' कहा जाएगा। मंत्रिमंडल ने 26 जनवरी से सभी पात्र परिवारों के लिए नए राशन कार्ड जारी करने का भी निर्णय लिया। रायथु भरोसा, इंदिराम्मा अथमीया भरोसा और नए राशन कार्ड की तीनों योजनाएं 26 जनवरी से लागू होंगी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि संविधान को अपनाने के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये पहल की जा रही है।