मोदी कैबिनेट के 6 बड़े फैसले, जो साबित होंगे गेम चेंजर

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। इसमें से सबसे प्रमुख फैसला 'आयुष्मान भारत योजना' को लेकर लिया गया। जिसके तहत अब देश के सभी वर्ग और आय के 70 साल या उससे ज्यादा उम्र के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख तक की स्वास्थ्य सुविधा का लाभ देने का फैसला लिया गया है।

इसमें आय का कोई सीमा बंधन नहीं रहेगा। यानी 70 साल और उससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिक, चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति कुछ भी हो इस योजना का लाभ उठाने के पात्र होंगे।

इसके साथ ही 70 साल से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना में कवरेज तो दिया ही जाएगा साथ ही ऐसे कई परिवार जो पहले से ही इसमें कवर रहे हैं और उनमें वरिष्ठ नागरिक हैं। ऐसे परिवारों में अतिरिक्त टॉप-अप कवरेज 5 लाख रुपये का होगा। यानी अब केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए आयु सीमा को खत्म कर दिया है।

इसके अलावा 12,461 करोड़ रुपये के हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके साथ ही कैबिनेट की तरफ से प्रदूषण को कम करने के लिए 10,900 करोड़ रुपये की पीएम ई-ड्राइव योजना को मंजूरी दी है। योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों जिसमें टूव्हीलर, थ्रीव्हीलर, एंबुलेंस, ट्रक और अन्य इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे इन पर सब्सिडी और डिमांड इंसेंटिव पर 3,679 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है।

इसके साथ कैबिनेट ने पीएम ईबस प्रोग्राम में पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म के लिए 3,435 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी है। इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के बीच 38 हजार इलेक्ट्रिक बस को सड़क पर उतरने में मदद मिलेगी। साथ ही इस स्कीम के द्वारा अगले 12 साल तक बस के ऑपरेशन में मदद की जाएगी।

साथ ही दूरदराज के इलाकों में पीएम ग्राम सड़क योजना के लिए 70,125 करोड़ रुपये की मंजूरी का फैसला भी कैबिनेट में लिया गया है और साथ ही मिशन मौसम को भी कौबिनेट की मंजूरी मिली है। मिशन मौसम के लिए 2,000 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। ताकि मौसम के अनुमान को बेहतर बनाया जा सके।

कैबिनेट के द्वारा लिए गए फैसले में हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्थापित करने के लिए 12,461 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी गई है। ये योजना वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2031-32 तक लागू होगी।