बिहार में प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के 459 अतिरिक्त पद सृजित होंगे

पटना: बिहार में प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के 459 अतिरिक्त पद सृजित किए जाएंगे और इन पर जल्द ही बहाली भी की जाएगी। राज्य मंत्रिमंडल की गुरुवार को हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में 44 प्रस्तावों की मंजूरी दी गई।

एक अधिकारी ने बताया कि बैठक में बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक (संशोधन) नियमावली- 2024 को भी स्वीकृति दी गई। इसके तहत नियोजित शिक्षक अब तीन की बजाय पांच बार सक्षमता परीक्षा दे सकेंगे। सक्षमता परीक्षा में पास शिक्षकों का स्थानांतरण भी नहीं होगा। सेवा संपुष्टि होने के बाद उनका वेतन भी देय होगा। इस नियमावली के तहत जिन शिक्षकों की शिकायत लोग करेंगे उन शिक्षकों को स्पष्टीकरण देना होगा। उसके बाद विभाग जांच करेगा। जांच में अगर दोषी पाए जाते हैं तो अल्टीमेटम दिया जाएगा।

मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है। पांचवें केंद्रीय वेतनमान में वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवक, पेंशन भोगियों एवं पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1 जुलाई 2024 के प्रभाव से 443 प्रतिशत से बढ़ाकर 455 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की स्वीकृति दी गई है।

छठे केंद्रीय वेतनमान के तहत वेतन और पेंशन पाने वाले सरकारी सेवक, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1 जुलाई 2024 के प्रभाव से 239 प्रतिशत के स्थान पर 246 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की स्वीकृति दी गई।

बैठक में विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन स्थापित एवं संचालित राजकीय पॉलिटेक्निक, अस्थावां, नालंदा की छात्र-छात्राओं के आवासन के लिए अतिरिक्त हॉस्टल जैसे 300 बेड गर्ल्स छात्रावास तथा 300 बेड ब्वॉयज छात्रावास के निर्माण के लिए 5,085.11 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

इसके अलावा बैठक में राज्य में 2,500 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भवन बनाने के प्रस्ताव की भी मंजूरी दी गई है। प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र भवन के लिए 12 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।