भुवनेश्वर: राज्य सरकार ने 24 ग्राम न्यायालय (ग्रामीण अदालतें) अधिसूचित किए हैं, जिनमें से 20 चालू हैं।
सुंदरगढ़ के सांसद जुएल ओराम के एक सवाल का जवाब देते हुए, केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शुक्रवार को लोकसभा को बताया कि 2022 में तीन ग्रामीण अदालतें और इस साल एक ग्रामीण अदालतें स्थापित की गई हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित 22 में से 16 ग्रामीण अदालतों को 2019 से पहले चालू कर दिया गया था।
मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने नागरिकों को उनके दरवाजे पर न्याय तक पहुंच प्रदान करने के लिए ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 लागू किया।
2008 के ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में, राज्य सरकारें संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से ग्राम न्यायालय की स्थापना के लिए जिम्मेदार हैं। हालाँकि, अधिनियम ग्राम न्यायालय की स्थापना को अनिवार्य नहीं बनाता है।
राज्य सरकारें, संबंधित उच्च न्यायालयों से परामर्श के बाद, अधिसूचना द्वारा, किसी जिले में मध्यवर्ती स्तर पर प्रत्येक पंचायत के लिए एक या एक से अधिक ग्राम न्यायालय या मध्यवर्ती स्तर पर सन्निहित पंचायतों के एक समूह की स्थापना कर सकती हैं। ऐसी और अदालतें स्थापित करना राज्य सरकार पर निर्भर है।
