दिन के उजाले में अवैध रेत खनन से ओडिशा के गजपति गांव चिंतित

बरहामपुर: गजपति जिले के आर उदयगिरि ब्लॉक के कई गांवों से गुजरने वाली राम नदी के तल से रेत की बड़े पैमाने पर और अवैध खुदाई ने कटाव की आशंकाएं बढ़ा दी हैं।

रेत माफिया बिना किसी प्रशासनिक डर के दिनदहाड़े खनन को अंजाम देते हैं। स्थानीय प्रशासन यह दलील देते हुए आंखें मूंद लेता है कि इस तरह का प्रवर्तन लघु खनिजों का प्रशासन करने वालों के दायरे में है।

अवैध उठाव और परिवहन पर कोई जुर्माना नहीं लगाए जाने से बालू माफिया के हौंसले बुलंद हो गए हैं, जबकि सरकारी खजाने को हर दिन रॉयल्टी के रूप में लाखों रुपये का नुकसान होता है।

सामाजिक कार्यकर्ता प्रेमानंद पुजारी ने कहा, "उड़ीसा उच्च न्यायालय के दिन के समय रेत उठाने पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगाने के निर्देश के बावजूद, माफिया कोई ध्यान नहीं देता है।"

दूसरी ओर, निष्क्रियता का फायदा उठाकर माफिया मोहना तहसील के खसड़ा से अंजराबा गांव तक नदी के विभिन्न स्थानों से रेत का उठाव जारी रखते हैं। चूंकि सैकड़ों ट्रैक्टरों में रेत भरकर ले जाया जाता है, इसलिए अत्यधिक खनन से नदी के किनारों का क्षरण हो सकता है और डिम्बिरिसाही, डेराबा, कमलापुर, कुमुलसिंह, बुरुपाड़ा, जारापाड़ा, दबरागुड़ा, गयालमेरा, बालिमुली, कालापंगा, संतारासाही और करंगासाही गांवों के लिए खतरा पैदा हो सकता है। .

ग्रामीणों का आरोप है कि बार-बार अपील के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है. दिलचस्प बात यह है कि कुछ स्थानीय युवा वाहनों को सुरक्षित एस्कॉर्ट प्रदान करने के लिए प्रति ट्रैक्टर 500 से 800 रुपये भी वसूलते हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि सरकारी परियोजनाओं की जिम्मेदारी संभालने वाले कुछ ठेकेदार बिना किसी अनुमति के भी रेत उठाते हैं। विडंबना यह है कि कार्रवाई से बचने के लिए बालू उठाव में लगे ट्रैक्टरों पर रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट नहीं होता है.

पैसे के बदले में रेत ट्रैक्टरों को सुरक्षित मार्ग प्रदान करने वाले युवाओं का तर्क है कि जिरनाग पंचायत के अंतर्गत कुमुलासिंघ गांव के पास भी इसी तरह का खनन जारी है, जहां स्थानीय लोग इसी तरह की रणनीति का उपयोग करते हैं। युवाओं ने कहा, "चूंकि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई, इसलिए हमने पैसा कमाने के लिए यह रास्ता चुना।"

हालांकि मोहना या आर उदयगिरि तहसीलों के अधिकारियों से टिप्पणी के लिए संपर्क नहीं हो सका, लेकिन जिला लघु खनिज खनन अधिकारी डी परिदा ने कहा कि अपर्याप्त कर्मचारियों के कारण, स्थानीय कार्यालय रेत उठाने वाले स्थलों तक पहुंचने में असमर्थ हैं। उन्होंने कहा, "हालांकि, पुख्ता जानकारी मिलने के बाद संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।"