मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी भाजपा सरकार के दो महीने के कामकाज की करेंगे समीक्षा

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी गुरुवार को शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के पहले दो महीनों के कामकाज की समीक्षा करेंगे। इस बैठक में मुख्यमंत्री अपनी अगुवाई में नई सरकार द्वारा शुरू की गई अलग-अलग विकास और कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति का जायजा लेंगे।

मुख्यमंत्री राज्य में कानून-व्यवस्था की मौजूदा स्थिति की भी समीक्षा करेंगे। दिन में मुख्यमंत्री राज्य कैबिनेट की एक अहम बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। सूत्रों के मुताबिक, बैठक का सबसे अहम एजेंडा राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) लागू करने से जुड़ा अहम बिल पेश करने के प्रस्ताव पर चर्चा करना होगा।

सूत्र ने कहा, "आज की बैठक में यूसीसी बिल का ड्राफ्ट राज्य कैबिनेट की मंजूरी के लिए लाया जाएगा। यह पहले ही तय हो चुका है कि फाइनल बिल का ड्राफ्ट सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई (रिटायर्ड) की अगुवाई वाली एक नई कमेटी तैयार करेगी। नई कमेटी ड्राफ्ट बिल पर अपनी सिफारिशें अगले चार हफ्तों में सौंपेगी, जिन्हें आज राज्य कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी जाएगी। इन सिफारिशों के आधार पर फाइनल बिल तैयार किया जाएगा और इस साल अगस्त में विधानसभा में पेश किया जाएगा।"

इससे पहले 29 जून को विधानसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा था कि राज्य के आदिवासी, मूल निवासी, कुर्मी और अन्य मान्यता प्राप्त प्राचीन आदिवासी समुदायों को प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया था कि यह छूट उत्तराखंड और गुजरात द्वारा अपनाए गए मॉडल के आधार पर दी जा रही है।

इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य धर्म के आधार पर अलग-अलग पर्सनल लॉ (व्यक्तिगत कानून) के बजाय पूरे राज्य में एक ही कानून लागू करना है। लागू होने के बाद, पश्चिम बंगाल गुजरात, उत्तराखंड और असम के बाद यूसीसी लागू करने वाला चौथा भारतीय राज्य बन जाएगा।

भाजपा के चुनावी घोषणापत्र में पश्चिम बंगाल में यूसीसी लागू करने का वादा किया गया था और नई राज्य सरकार अब उस वादे को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।