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स्वायत्तता को बढ़ावा देने से सरकारी कॉलेजों को नुकसान नहीं होगा

Subhi
16 Nov 2026 10:12 AM IST
स्वायत्तता को बढ़ावा देने से सरकारी कॉलेजों को नुकसान नहीं होगा
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तिरुवनंतपुरम: स्वायत्त (ऑटोनॉमस) कॉलेजों के लिए मंजूरी के नियमों को आसान बनाने को लेकर चल रहे विवाद के बीच, UDF सरकार ने इन चिंताओं को दूर करने की कोशिश की है कि नौकरशाही की जटिलताओं को कम करने से सरकारी और सहायता प्राप्त (एडेड) संस्थानों को नुकसान होगा। सरकार ने इसके पक्ष में सरकारी कॉलेजों में बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) में नए निवेश और नए कोर्स शुरू करने की मंजूरी का हवाला दिया है।

सरकार का तर्क है कि स्वायत्त कॉलेजों में कुछ खास कोर्स के लिए 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) की अनिवार्यता खत्म करने से, यूनिवर्सिटी की जांच के बाद लगने वाली मंजूरी की एक अनावश्यक परत हट जाएगी। उच्च शिक्षा मंत्री रोजी एम. जॉन ने कहा कि पिछले एक दशक में नए कोर्स के लिए आए किसी भी आवेदन को खारिज नहीं किया गया है, जिसका मतलब है कि सरकारी मंजूरी केवल एक औपचारिक प्रक्रिया बनकर रह गई थी, जिससे बस काम में देरी होती थी।

रोजी ने TNIE को बताया, "इस सुधार से मौजूदा शैक्षणिक या नियामक मानकों में कोई बदलाव किए बिना, मंजूरी की दो प्रक्रियाओं को मिलाकर एक कर दिया गया है।" उन्होंने जोर देकर कहा कि मेरिट, आरक्षण और फीस से जुड़े नियम पहले की तरह ही लागू रहेंगे।

मंत्री ने बताया कि UDF सरकार ने सत्ता में आने के छह महीने के भीतर लगभग 27 सरकारी कॉलेजों में करीब 45 नए कोर्स को मंजूरी दी है। साथ ही, जिन कॉलेजों में छात्रों की संख्या कम है, उन्हें अपने कार्यक्रमों को फिर से व्यवस्थित (रीस्ट्रक्चर) करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा, सरकार ने सरकारी आर्ट्स और साइंस, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक और फाइन आर्ट्स कॉलेजों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 122.34 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

हालांकि, शिक्षाविद इस स्वायत्तता नीति के संभावित असर को लेकर बंटे हुए हैं। उच्च शिक्षा नीति विशेषज्ञ अमृत जी. कुमार ने चेतावनी दी कि कुछ चुनिंदा मामलों में पाबंदियां कम करने से सरकारी संस्थानों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि सेल्फ-फाइनेंसिंग (निजी वित्तपोषित) कॉलेजों को बाजार की मांग के हिसाब से कोर्स शुरू करने की ज्यादा आजादी मिल जाएगी।

उन्होंने कहा, "रोजगार की अच्छी संभावनाओं वाले कोर्स केवल आर्थिक रूप से संपन्न परिवारों की पहुंच में रह सकते हैं, जिससे वंचित और कामकाजी वर्ग के छात्र पिछड़ सकते हैं।"

कुमार ने मांग की कि सरकारी और सहायता प्राप्त कॉलेजों को भी पाठ्यक्रम तैयार करने में समान शैक्षणिक स्वतंत्रता और लचीलापन मिलना चाहिए। उन्होंने सभी संस्थानों को समान अवसर देने के लिए फैकल्टी (शिक्षकों) के पुनर्नियोजन और एक निश्चित समय-सीमा वाली 'सिंगल-विंडो' मंजूरी प्रणाली की वकालत की।

वहीं, APJ अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति डॉ. कुंचेरिया पी. इसाक ने एक अलग राय रखी। उन्होंने इस बदलाव का पुरजोर समर्थन करते हुए कहा कि यह एक अनावश्यक प्रक्रियात्मक बाधा थी, जिसे हटाना सही कदम है। उन्होंने कहा, "एक बार जब किसी प्रस्तावित कोर्स की जांच रेगुलेटर और यूनिवर्सिटी द्वारा कर ली जाती है, तो अलग से सरकारी NOC की कोई खास जरूरत नहीं रह जाती।" उन्होंने कहा कि सरकार, यूनिवर्सिटी और रेगुलेटर को मानक तय करने चाहिए और नतीजों पर नजर रखनी चाहिए, लेकिन उन्हें शैक्षणिक फैसलों में दखल देने से बचना चाहिए।

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