कर्नाटक हाई कोर्ट ने आपराधिक कानून के इस्तेमाल को लेकर चेतावनी दी
बेंगलुरु: कर्नाटक हाई कोर्ट ने सिविल विवादों में आपराधिक कार्यवाही के गलत इस्तेमाल के खिलाफ़ चेतावनी देते हुए, वकील एस. राजेंद्र और अन्य के खिलाफ़ ज़मीन विवाद के मामले में आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सिविल मामलों में आपराधिक कानून का इस्तेमाल उत्पीड़न के हथियार के तौर पर नहीं किया जा सकता।
हाई कोर्ट ने कहा कि टाइटल डीड, रेवेन्यू एंट्री, पावर ऑफ अटॉर्नी या सेल डीड से जुड़े सिविल विवादों की जांच करते समय पुलिस को संयम बरतना चाहिए, जब तक कि आरोपों से साफ तौर पर कोई गंभीर अपराध न झलकता हो।
हाई कोर्ट ने यह भी कहा, "इसी तरह, आपराधिक अदालतों का भी यह कर्तव्य है कि वे आरोप तय करने के चरण में ही यह जांचें कि क्या उनके सामने पेश किए गए सबूतों से वास्तव में कोई मज़बूत संदेह और दोषी ठहराए जाने की उचित संभावना बनती है। यह तय करते समय कि क्या आपराधिक मुकदमा उत्पीड़न का हथियार बनाया जा रहा है, सिविल कार्यवाही के लंबित होने को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।"
जस्टिस एम. नागप्रसन्ना ने वकील एस. राजेंद्र की याचिका को मंज़ूरी देते हुए ये टिप्पणियां कीं। राजेंद्र शहर के नागरभावी में स्थित ज़मीन से जुड़े एक सिविल विवाद में एक पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और उन्होंने अपने खिलाफ़ दर्ज आपराधिक मामले की वैधता को चुनौती दी थी।
