दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला

नई दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई दिल्ली कैबिनेट की बैठक में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत चांदनी चौक के बल्लीमारान स्थित मिर्जा गालिब की हवेली सहित दिल्ली सरकार के अधीन 75 स्मारकों को गैर-सरकारी संस्थाओं, एनजीओ और अन्य संस्थानों को गोद लेने की अनुमति दी जाएगी।

मंगलवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इस प्रस्ताव के तहत इन स्मारकों के संरक्षण और रखरखाव की जिम्मेदारी ट्रस्ट, एनजीओ, फाउंडेशन या अन्य संस्थानों को सौंपी जाएगी। बयान में कहा गया है कि आसफ अली रोड स्थित तुर्कमान गेट और कुदसिया गार्डन की बारादरी सहित सभी 75 स्मारक दिल्ली सरकार के पुरातत्व विभाग के अधीन आते हैं।

इनमें से लगभग एक दर्जन स्मारक महरौली पुरातात्विक पार्क और उत्तरी एवं दक्षिणी रिज क्षेत्र के आसपास स्थित हैं। 75 स्मारकों की सूची में लोदी गार्डन स्थित एक बुर्ज, एक नामहीन मस्जिद, बावली, मस्जिद और चारदीवारी से घिरे उद्यान के अवशेष तथा उसका प्रवेश द्वार भी शामिल है।

आधिकारिक बयान के अनुसार, इस सूची में हिंदूराव अस्पताल के पास उत्तरी रिज क्षेत्र में स्थित 'म्यूटिनी मेमोरियल' भी शामिल है। इसके अलावा बदरपुर गांव में स्थित कई स्मारकों को भी सूची में शामिल किया गया है। इनमें बदरपुर सराय का उत्तरी प्रवेश द्वार, केंद्रीय प्रवेश द्वार और दक्षिणी प्रवेश द्वार तथा परिसर के अवशेष शामिल हैं।

डिफेंस कॉलोनी स्थित शेख अली की गुमटी, लोदी रोड फ्लाईओवर के पास गोल गुंबद, हौज खास टैंक के पास डियर पार्क में स्थित मुंडा गुंबद, बड़ा लाओ का गुंबद, वसंत विहार में प्रिया सिनेमा के पास डीडीए पार्क स्थित मस्जिद, बावली और जल चैनल, तथा खेल गांव के पास सीरी ऑडिटोरियम स्थित दरवेश शाह की मस्जिद भी उन स्मारकों में शामिल हैं, जिनका रखरखाव अन्य संस्थाओं को सौंपने की योजना है।

इसके अलावा राणा प्रताप बाग में गुर की मंडी के पास महलदार खान गार्डन का प्रवेश द्वार, द्वारका सेक्टर-12 की बावली, एस.पी. मुखर्जी मार्ग स्थित मालचा महल, कुतुब रोड का इमामबाड़ा और करोल बाग के पास दक्षिणी रिज क्षेत्र में स्थित भुली भटियारी का महल भी उन स्मारकों में शामिल हैं, जिन्हें गैर-सरकारी संस्थाओं को सौंपा जाना है।