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प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारी प्राथमिकता, जनता को न हो परेशानी: केशव प्रसाद मौर्य
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मानसून सत्र-2026 से पहले राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और वरिष्ठ अधिकारियों को पूरे राज्य में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कानून और व्यवस्था बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी और चेतावनी दी कि नागरिकों के प्रति लापरवाही या उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
लखनऊ के विधान भवन में आयोजित बैठक के दौरान केशव मौर्य ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन एक लोकतांत्रिक अधिकार है और उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे छात्र प्रदर्शनकारियों को अनावश्यक रूप से परेशान न करें। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग छात्र आंदोलनों का दुरुपयोग आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने या सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।
उपमुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और संबंधित विभागों को श्रद्धालुओं के लिए सुचारू, सुरक्षित और सुविधाजनक व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया और चेतावनी दी कि तीर्थयात्रा व्यवस्था के प्रबंधन में लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
इस बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह), पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा, अतिरिक्त महानिदेशक (कानून और व्यवस्था) अमिताभ यश, एडीजी लॉजिस्टिक्स संजीव गुप्ता, एडीजी मानवाधिकार राज कुमार और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
उपमुख्यमंत्री ने साइबर अपराध नेटवर्क के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आह्वान करते हुए साइबर पुलिस इकाइयों और तकनीकी टीमों को मजबूत करने का निर्देश दिया ताकि ऑनलाइन धोखाधड़ी के पीड़ितों को समय पर सहायता मिल सके। उन्होंने अफवाहों, गलत सूचनाओं और सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने वाली सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की निगरानी बढ़ाने का भी आदेश दिया।
बैठक में जन शिकायतों, ऑनलाइन ट्रैफिक चालानों और अयोध्या मामले से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा हुई। मौर्य ने इस बात पर जोर दिया कि प्रवर्तन कार्रवाई पारदर्शी, निष्पक्ष और जनहित पर केंद्रित होनी चाहिए। उन्होंने दोहराया कि उत्तर प्रदेश सरकार अपराध और अराजकता के खिलाफ शून्य-सहिष्णुता नीति के प्रति प्रतिबद्ध है, साथ ही शासन में जवाबदेही, संवेदनशीलता और पारदर्शिता सुनिश्चित कर रही है।
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