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ईरानी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान, ओमान और तुर्किए के अधिकारियों से फोन पर की बात, क्षेत्रीय घटनाक्रम पर हुई चर्चा
jantaserishta.com
10 July 2026 11:04 AM IST

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तेहरान: ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने ईरान पर अमेरिका के नए हमलों के बाद अपने ओमानी और तुर्किए समकक्षों के साथ बातचीत की। ईरानी विदेश मंत्रालय की ओर से साझा जानकारी के अनुसार, अराघची ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ भी फोन पर बात की। तीनों नेताओं के साथ अलग-अलग फोन कॉल में इलाके के नए विकास पर चर्चा की।
मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि ओमानी विदेश मंत्री सैय्यद बद्र बिन हमद अल बुसैदी और तुर्किए के विदेश मंत्री हकन फिदान के साथ फोन पर बातचीत में अराघची ने होर्मुज स्ट्रेट में हाल के घटनाक्रम और आम चिंता के दूसरे मुद्दों पर चर्चा की।
बयान में कहा गया कि उन्होंने क्षेत्रीय मुद्दों को सुलझाने और आगे तनाव बढ़ने से रोकने के लिए डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाने और संपर्क और तालमेल बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। ईरानी विदेश मंत्रालय की ओर से साझा बयान के अनुसार, पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ असीम मुनीर के साथ फोन पर हुई बातचीत में, अराघची ने ईरान पर हाल ही में हुए अमेरिकी हमलों की कड़ी निंदा की और इसे यूएन चार्टर और हाल ही में हस्ताक्षर किए गए ईरान-अमेरिका शांति समझौते (एमओयू) का खुला उल्लंघन बताया।
अराघची ने अमेरिकी सेना के किसी भी कार्रवाई के खिलाफ चेतावनी दी और ईरान के अपनी क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करने के पक्के इरादे को दोहराया। अमेरिका ने कहा कि उसकी सेना ने बुधवार और गुरुवार को ईरान के अंदर कई ठिकानों पर हमले किए। यह हमले होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों पर ईरान के नए हमलों के जवाब में किए गए।
अमेरिका ने कहा कि इस ऑपरेशन का मकसद इस अहम जलमार्ग में कमर्शियल जहाजों को खतरा पहुंचाने की ईरान की क्षमता को कम करना था। ईरानी अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि अमेरिका के रात भर के हमलों में 14 लोग मारे गए और 78 अन्य घायल हो गए और एक पुल और एक रेलवे को नुकसान पहुंचा।
जवाबी कार्रवाई में, ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स और सेना ने कहा कि उन्होंने कुवैत, बहरीन, कतर और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य बेस और जगहों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ताजा तनाव इस पृष्ठभूमि के बीच आया है, जब ईरान और अमेरिका ज्ञापन समझौते के तहत 60 दिन की बातचीत कर रहे हैं, जिसका मकसद अंतिम समझौते पर पहुंचना है।
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